मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली मान्यता : प्रारंभी 50 टक्के क्षमतेने चालणार : वार्षिक शुल्क मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा : मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय जैवविविधता कृती योजनेचा आढावा घेणार : कोळसा ब्लॉकसाठी व्यवहार सल्लागार नियुक्ती : नुपूर टेक्नोलॉजीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ
प्रतिनिधी / पणजी
कोरोना महामारीमुळे मार्च महिन्यापासून बंद ठेवण्यात आलेले राज्यातील कॅसिनो येत्या रविवार दि. 1 नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुरू होत आहेत. काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने हे पॅसिनो सुरू करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यातील पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने पॅसिनो सुरू करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
गृह खात्याने लागू केलेली कोरोनासंबंधीची सर्व मार्गदर्शक तत्वे पाळूनच त्यांना व्यवसाय सुरू करता येणार आहे. सध्यस्थितीत केवळ 50 टक्के क्षमतेनेच हे पॅसिनो सुरू होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पॅसिनोंच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत मोठे आर्थिक योगदान मिळते. त्याशिवाय पर्यटकांना राज्याकडे आकर्षित करण्यातही पॅसिनो महत्वपूर्ण भूमिका निभावतात. त्यातून पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळते, असे सावंत म्हणाले.
हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची कॅसिनोंना मुभा
यापूर्वी पॅसिनोंसाठी वार्षिक एकरकमी शुल्क आगाऊ भरावे लागत होते. आता ते मासिक हप्त्यांनी भरण्याची मुभा मालकांना देण्यात आली आहे. मार्च ते ऑक्टोबर या बंदीच्या काळातील परवाना शुल्कही त्यांना भरावे लागणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सध्या मांडवी नदीपात्रात सहा तरंगते पॅसिनो, आणि 9 ते 10 पॅसिनो राज्यातील विविध तारांकित हॉटेलात आहेत.
कॅसिनोंमुळे मिळतात 390 कोटींचे उत्पन्न
वर्ष 1999 मध्ये मांडवी नदीपात्रात पहिला पॅसिनो दाखल झाला. त्याला आता 19 वर्षे पूर्ण झाली असून सध्या मांडवीत एकूण सहा पॅसिनो आहेत. त्याद्वारे राज्याच्या गंगाजळीत वार्षिक परवाना फी च्या रुपात सुमारे 300 कोटी आणि सुमारे 90 कोटी जीएसटीद्वारे महसूल प्राप्त होतो.
स्वस्त धान्य दुकानात विकणार कांदे
कांद्याला सोन्याचा भाव आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने लोकांना स्वस्त दरात कांदा पुरविण्याचा निर्णय घेतला असून स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून रेशनकार्डधारकांना हे कांदे पुरविण्यात येणार आहेत. सध्या खुल्या बाजारात कांद्याचा दर 70 ते 80 रुपयांच्या आसपास असताना आता रेशनकार्डधारकांना ते 32 ते 33 रुपये प्रतिकिलो दरात देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानुसारप्रत्येक कार्डधारकास तीन किलो कांदा पुरविण्यात येणार आहे. ’नॅशनल ऍग्रीकल्चरल को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’ कडून सरकार हा कांदा खरेदी करणार असून पुढील 10 ते 15 दिवसात ते उपलब्ध होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अन्य काही निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. त्यात राज्य जैवविविधता मंडळाने तयार केलेल्या पर्यावरण बदलासंबंधीच्या राज्य कृती योजनेचा फेरआढावा घेणे, गोव्याला मिळालेल्या कोळसा ब्लॉकसाठी व्यवहार सल्लागार नियुक्त करणे, सरकारी खात्यांना कनेक्टिव्हीटी देण्याचे कंत्राट मिळालेल्या नुपूर टेक्नोलॉजी या कंपनीला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणे, यासारख्या निर्णयांचा समावेश होता.
दयानंद, गृहआधारसाठी
यंदा दाखले आवश्यक नाही
राज्यातील सुमारे 2.30 लाख गरीब गरजवंतांना मासिक आर्थिक आधार देणाऱया दयानंद सामाजिक सुरक्षा आणि गृह आधार या योजनांसाठी यंदा उत्पन्नाचा दाखला व जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार नाही, त्यात त्यांना सूट देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले आहे. या दोन्ही योजनांवर वार्षिक सुमारे 47 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात कोरोना महामारीचे संकट नियंत्रणात असले तरीही संपलेले नाही. वरील दोन्ही दाखले मिळविण्यासाठी लाभधारक पंचायत, पालिका किंवा मामलेदार कार्यालयात गर्दी करत असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार पुन्हा वाढण्याची भीती होती. ही गर्दी टाळणे व प्रसार रोखण्यासाठीच सरकारने सदर दोन्ही दाखले सादर करण्याची सक्ती रद्द केली. तसेच सदर दाखले दिले नाहीत म्हणून कुणाचेही मानधन थांबणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र ज्या लाभधारकांना पुन्हा एकदा प्रमाणपत्रे सादर करण्यासंबंधी पत्रे पाठविली होती, त्यांनाच उत्पन्नाचा दाखला व जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. सर्वेक्षणाच्या दरम्यान असे सुमारे 1885 लाभार्थी घरी सापडू शकले नव्हते, 229 जणांनी उत्पन्न दाखला सादर केलेला नाही, तर सुमारे 5700 जण जे बिगर गोमंतकीय होते ते कोरोना संकटकाळात आपल्या गावी परत गेले असण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे मानधन यापूर्वीच लाभधारकांच्या खात्यात जमा झाले असून मे, जून व जुलै महिन्याचे पैसे लवकरच देण्यात येतील असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. या दोन्ही योजना बंद करण्यात येणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
खरोखरीच्या गरजवंतांना लाभ देण्यासाठी
’लाडली लक्ष्मी’ नियमात दुरुस्ती
सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ हा खरोखरीच्या गरीब व गरजू लोकांनाच मिळायला हवा. परंतु नियोजनातील अभाव व त्रुटींचा फायदा घेत अनेकदा सधन व श्रीमंत लोक सुद्धा सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले होते. त्यातून खऱयाखुऱया गरजवंतांवर अन्याय होत होता. ’लाडली लक्ष्मी’ ही त्यापैकी एक योजना होती. या योजनेचा अनेक श्रीमंतांनी फायदा उठवला, दुरुपयोग केला. त्यामुळे सरकारने तिच्या नियमात काही दुरुस्ती करून उत्पन्न मर्यादा 3 लाख रुपयांवर आणली, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.