संसद अधिवेशनापूर्वी सरकारकडून आयोजन – अनेक मुद्दय़ांवर तापणार राजकीय वातावरण
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर म्हणजेच रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली असून यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सामील होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील सर्व राजकीय पक्षांच सभागृह नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांसह या बैठकीत संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासोबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह तसेच गृहमंत्री अमित शाह सामील होतील.
राज्यसभेची सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनीही संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात राजकीय पक्षांच्या सभागृहातील नेत्यांची बैठक रविवारी बोलाविली आहे. अशाचप्रकारे 27 नोव्हेंबर रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे कनिष्ठ सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सभागृहनेत्यांची बैठक आयोजित करू शकतात. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबर रोजी समाप्त होण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात सरकारकडून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. तसेच सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक सादर केले जाऊ शकते. सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून वाढवत 5 वर्षे करण्यासंबंधी अध्यादेशांवरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष होणे निश्चित आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला घटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात ठरवत विरोधी पक्षांनी संसदेपासून रस्त्यापर्यंत अध्यादेशाला विरोध करण्याची घोषणा केली आहे. विरोधी पक्षांकडून महागाई तसेच बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढविण्यासारखे मुद्देही उपस्थित केले जाऊ शकतात. संसदेच्या या अधिवेशनात काँग्रेस पुन्हा पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण उपस्थित करण्याची तयारीत आहे.