दुसऱया महायुद्धातील जर्मन नाझी सेनेवरील विजयाचा सोहळा
वृत्तसंस्था/ मास्को
दुसऱया महायुद्धामध्ये जर्मनीच्या नाझी फौजांवर मिळवलेल्या विजयाचा सोहळा प्रतिवर्षी रशियामध्ये साजरा करण्यात येतो. मास्कोतील जगप्रसिद्ध रेड स्क्वेअर या चौकामध्ये आयोजित या व्हिक्टरी परेडमध्ये भारतीय सेनेच्या तीनही दलातील निवडक जवानांचे संयुक्त पथक सहभागी झाले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह हेसुद्धा या सोहळयात सहभागी होण्यासाठी रशिया दौऱयावर आहेत. भारतासाठी हा अभिमानाचा क्षण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादमीर पुतीन यांच्यासह सर्वच पदाधिकारी या परेडचे अवलोकन केले. या परेडमध्ये 13 देशांचे पथक सहभागी झाली आहेत. तर रशियन सेनेचे सर्व विभाग यामध्ये सशस्त्र सहभागी झाले आहेत. यामध्ये नव्याने संशोधिक केलेली अनेक शस्त्रsही प्रदर्शित केली जाणार आहेत. टी 90 एम रणगाडे, बीयुके एम 30 क्षेपणास्त्रsही परेडमध्ये उतरवली जाणार आहेत. हा सोहळा दरवर्षी 9 मे रोजी साजरा केला जातो. तथापि कोरोना महामारीमुळे तो 24 जून रोजी आयोजित करण्याचे ठरले होते.
संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी ट्विट करताना म्हटले आहे, 1941-45 दरम्यान झालेल्या या महायुद्धामध्ये रशियन फौजांसह नागरिकांनीही विजय मिळवला होता. या विजयाचा 75 वा स्मृती सोहळा साजरा होत आहे. या व्हिक्टरी परेडमध्ये तिनही दलांतील जवान सहभागी होत आहेत आणि भारतासाठी हा अभिमानाचा क्षण असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. कर्नल दर्जाच्या एका अधिकाऱयाने या पथकाचे नेतृत्व केले. या पथकामध्ये भूदल, नौदल आणि वायुदलातील निवडक 75 जवान सहभागी झाले आहे. लडाखमधील संघर्ष आणि त्यातून चीनला शिकवलेल्या धडय़ामुळे या परेडमध्ये भारतीय पथकाचा जोश दुप्पट झाल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, या दौऱयामध्ये राजनाथसिंह हे रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबर संरक्षण, सामरिक आणि अन्य करारांबाबत चर्चा करणार आहेत. याशिवाय रशियन सेनेतील काही उच्च पदस्थांबरोबरही ते संवाद साधून भारताला मिळणाऱया सुरक्षा विषयक उपकरणांबाबतची माहिती घेतील. रशियाचे उपपंतप्रधान युरी बोरिसोव, संरक्षण मंत्री सर्गेई शोगू हेही चर्चेत सहभागी होणार आहे. भारताला लवकरच देण्यात येणाऱया एस-400 मिसाईल प्रणाली लवकरात लवकर हस्तांतरीत करण्याविषयीचीही चर्चा होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय 30 सुखोई एमकेआय लढाऊविमाने, टी90 रणगाडय़ांचीही मागणी केली जाऊ शकते. तर या सोहळय़ामध्ये चीनचे पथक, चीनचे काही मंत्री, पदाधिकारी येणार असले तरी भारत त्यांच्याबरोबर कोणत्याही विषयाची आणि कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणार नसल्याचे याआधीच भारताने स्पष्ट केले आहे. लडाखमधील गलवानमध्ये चीनने केलेल्या कृत्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.