कोरोनाची तिसरी लाट सध्या सुरू झाली आहे. खासकरून लहान मुलांना याची बाधा होऊ लागली आहे. वेळीच दक्षता घेऊन उपचारासाठीची व्यवस्था वाढविली नाही तर समस्या गंभीर होणार आहे, असा इशारा केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीने दिला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाला या समितीने दिलेल्या अहवालामुळे कर्नाटकातही खबरदारी वाढविण्याची गरज आहे. सोमवार दि. 23 ऑगस्टपासून नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग भरविण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी बेंगळूर येथील काही शाळांना भेट दिली आहे. उर्वरित वर्ग 1 सप्टेंबरपासून भरविण्यासाठी तयारी सुरू आहे. शाळा सुरू झाल्याने विद्यार्थी व पालक खुश झाले असले तरी तिसऱया लाटेचा सामना करण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात? याचा विचार मात्र होताना दिसत नाही.
गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या अध्यक्षतेखाली बेळगाव येथे कोरोना व पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासंबंधी बैठक झाली. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व वरिष्ट अधिकाऱयांच्या उपस्थितीत बेळगाव जिल्हय़ातील कोरोनाचे सिंहावलोकन करताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला काही सूचना दिल्या आहेत.ब्लॅक फंगसचे रुग्ण वाढतेच आहेत. तिसरी लाट, ब्लॅक फंगस, डेल्टा व डेल्टा प्लसच्या भीतीमुळे महाराष्ट्रातून येणाऱयांसाठी आरटीपीसीआर तपासणी अहवाल सक्तीचा अहवाल करण्यात आला आहे. प्रमुख मंदिरांतील देवदर्शनही बंद ठेवण्यात आले आहे. ब्लॅक फंगसबाधितांना इस्पितळातून डिस्चार्ज झाल्यानंतरही आवश्यक औषधांचा पुरवठा सरकारकडून केला जावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. शनिवार दि. 21 ऑगस्ट रोजी ही बैठक झाली आहे. केवळ दोन दिवसातच ब्लॅक फंगसवरील औषधांचा तुटवडा दूर करा, यासाठी बाधितांच्या नातेवाईकांनी धरणे धरले. यावरून प्रशासनाचे ताळतंत्र कसे चुकले आहे, याची प्रचिती येते.राज्य सरकार कोरोना महामारी थोपविण्यासाठी वेगवेगळी उपाययोजना करते आहे. मात्र, नेमके काय करायला हवे? व आपण काय करतो आहोत? याचे गणित फिसकटल्याचे दिसून येते. माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी आपल्याच सरकारच्या धोरणाविरुद्ध शेलक्मया भाषेत टीका केली आहे. बेळगावसह कर्नाटकातील आठ जिल्हय़ात विकेंड कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. कोरोना शनिवार-रविवारीच रस्त्यावरून फिरतो का? असा प्रश्न बसनगौडा यांनी उपस्थित केला आहे. रात्री नऊनंतर कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. नऊनंतर रस्त्यावरून फिरणाऱयांना कोरोना हमखास गाठणार, हे पक्के आहे का? अशा बोचऱया शब्दात त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. बेळगावसह काही महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. केंद्रीय मंत्र्यांची जनआशीर्वाद यात्राही बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. गणेशोत्सवासाठी मात्र नियम व अटी लादण्यात आल्या आहेत.
दीड वर्षात वारंवार झालेल्या लॉकडाऊनमुळे व्यापार-उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. विकेंड कर्फ्यूच्या नावाने शनिवारी व रविवारी पुन्हा व्यापार-उद्योग बंद पाडण्यात येत आहेत. व्यापारीवर्गाला ऐन सणासुदीमध्ये दुकाने बंद ठेवावी लागत आहेत.बसनगौडा पाटील-यत्नाळ म्हणतात तसे कोरोना काही ठराविक ठिकाणीच फिरतो का? बार, दारुदुकाने नेहमी चालू असतात. तेथेही गर्दी असते. या गर्दीत कोरोनाचा फैलाव होत नाही का? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक आता उघडपणे करू लागले आहेत. सरकारच्या कोरोना थोपविण्यासाठीच्या या अजब उपायांविरुद्ध आता असंतोष खदखदू लागला आहे. लसीकरणाची मोहीम वाढविण्यासाठी अतिरिक्त लस देण्याची ग्वाही स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. प्रत्यक्षात लसीकरण केंद्रांवर लसींचा मोठा तुटवडा आहे.
एखादा उपक्रम राबविण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून सतत घोषणाबाजी केल्या जातात. शाळा सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना लस देणार, असे सरकारने घोषित केले होते. मात्र, तासन्तास रांगेत उभे राहूनही लस मिळत नाही म्हणून निराश होऊन पालकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागते, हे वास्तव आहे. कोविड-19 ची नियमावली केवळ सर्वसामान्य नागरिकांनीच पाळावयाची आहे. राजकीय नेत्यांच्या सभा, बैठका, प्रचारयात्रा आदी सुरू आहेत. या ठिकाणी झालेल्या गर्दीत कोरोनाचा फैलाव होत नाही, अशी समज राजकारण्यांची झालेली दिसते. अनेकवेळा न्यायालयानेही राजकीय गर्दीवर ताशेरे ओढले आहेत. पोलीस व इतर प्रशासकीय यंत्रणा नेहमी सोयीस्कर भूमिका घेतात. एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाच्या घरगुती कार्यक्रमात 50 लोक जमले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते. राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित असलेल्या हजारेंच्या संख्येकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. ही परिस्थिती केवळ राजकीय कार्यक्म्रांपुरतीच नाही तर एखाद्या राजकीय नेत्याच्या वरदहस्त असणाऱया दुकानदारांची दुकाने उघडी ठेवलेली दिसून येतात. सर्वसामान्य दुकानदारावर मात्र संसर्गजन्य रोगराई प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला भरला जातो, दंडात्मक कारवाई केली जाते. हा दुजाभाव कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला न गेला तरच नवल. सरकारी यंत्रणेचा हा दुटप्पीपणा सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आता ओळखू लागले आहेत आणि त्याविरुद्धचा भडका कधी उडेल? याचा काही नेम नाही.