निवडणूक आयोगाची केंद्र सरकारकडे मागणी
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
बनावटगिरी करणाऱया राजकीय पक्षांची नेंदणी रद्द करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. 1999 पासूनच आयोग सरकारकडे आणि कायदा मंत्र्यांकडे यासंबंधी मागणी करत त्याची आवश्यकता व्यक्त करत आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांची आयोगाच्या उपायुक्त स्तरीय अधिकाऱयाने भेट घेतली होती. यादरम्यान उपायुक्तांनी कायदा मंत्र्यांना निवडणूक सुधारणांवरून मागण्या आणि आवश्यकतेविषयी सांगितले होते. कायद्याच्या उल्लंघनाप्रकरणी दोषी ठरलेल्या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्र्यांकडे केली होती.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 नुसार आयोगाला राजकीय पक्षांचे निलंबन करण्याचा अधिकार आहे. पण दोषी पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही. आयोगाला हे अधिकार देण्याच्या मागणीची पुष्टी अणि समर्थन कायदा आयोगाने स्वतःच्या अहवालात केले आहे.
अनेक राजकीय पक्षांनी 2005 पासून कुठलीच निवडणूक लढविलेली नाही. हे पक्ष केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. राजकीय देणग्यांच्या नावावर काळय़ा पैशाला वापरात आणणे हे या पक्षांचे काम असते. आयागाने अशाप्रकारच्या सुमारे 200 राजकीय पक्षांना यादीमधून वगळले आहे. पण अधिकार नसल्याने त्यांची नोंदणी रद्द करता आलेली नाही. देशभरात 3 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत पक्ष आहेत. 8 पक्षांना राष्ट्रीय मान्यता मिळालेली आहे.