महाराष्ट्र विधानसभेकडून भाजपाच्या 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी करण्यात आलेले निलंबन रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला बसलेला मोठा धक्काच म्हटला पाहिजे. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे हे आमदार भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेले, त्याचबरोबर त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातला, असा त्यांच्यावर आरोप होता. याप्रकरणी या सर्वांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, हा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने भाजपाला दिलासा मिळाल्याचे पहायला मिळते. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळीच इतक्या मोठय़ा संख्येने आमदारांना तब्बल वर्षभरासाठी निलंबित करणे अयोग्य असल्याचे मत नोंदविले होते. हे पाहता हा निकाल अपेक्षितच म्हणायला हवा. कोणताही मतदारसंघ सहा महिन्यांहून अधिक काळ विनाप्रतिनिधी राहणे चांगले नाही, अशी भूमिकाही न्यायालयाने मांडली होती. तीही यथायोग्यच. लोकप्रतिनिधी हे त्या त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करीत असतात. एकप्रकारे त्यांच्याकडे आपापल्या मतदारसंघाचे पालकत्व असते. तेथील प्रश्न, समस्या वा विविध विकासकामांच्या दृष्टीने संबंधित खासदार वा आमदार हा कार्यरत असणे महत्त्वाचे असते. मात्र, निलंबन झाले, तर विधिमंडळात आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यापासून ते अगदी विकासकामांपर्यंत प्रत्येक बाबीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. हे पाहता वर्षभराचे निलंबन ही केवळ त्या नेत्यासाठी शिक्षा ठरत नाही, तर मतदारसंघ व पर्यायाने तेथील जनतेकरिताही शिक्षा ठरू शकते. हे ताडून न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अनेकार्थांनी विचार करायला लावणारा ठरावा. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे लोकशाहीत चुकीचा पायंडा पडू नये, असेही न्यायपालिका म्हणते. हे निश्चितपणे प्रत्येक सरकारने तसेच राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवे. वर्षभरासाठीचे निलंबन कायदेशीर की कायदेबाहय़, हाच यातील मूळ मुद्दा होता. गोंधळ घालणारे आमदार यात दोषी होते किंवा नव्हते, याचा त्यात समावेश नव्हता. म्हणूनच न्यायालयाचा कौल जरी बाजूने गेला असला, तरी या आमदारांचे वर्तन योग्य होते, असे कुणी म्हणणार नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून जबाबदारीने काम होणे अपेक्षित असते. किंबहुना सर्वच पक्षांतील अनेक लोकप्रतिनिधी हे संसदीय संकेतांची बूज राखताना दिसत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात विविध प्रश्नांवर मतभेद होऊ शकतात. त्यात वावगे काहीच नाही. परंतु, प्रत्येक विषयावर निकोप चर्चा व्हायला हवी. गोंधळ घालणे, धक्काबुक्की, असंसदीय शब्दप्रयोग करणे, या गोष्टी टाळायला हव्यात. निलंबन रद्द झाल्याने सत्ताधाऱयांना धक्का व विरोधकांना दिलासा इतका सीमित हा विषय नाही वा नसावा. म्हणूनच प्रत्येक पक्षाने आपल्या नेत्यांकरिता आचारसंहिता तयार करायला हवी. संबंधित पक्षानेच प्रतिनिधींकरिता एक चौकट आखून दिली किंवा असंसदीय वर्तनाबद्दल त्या-त्या वेळी कडक कारवाई केली, तर विधिमंडळाचा आखाडा होणार नाही. मुख्य म्हणजे आरडाओरडा वा आक्रस्ताळेपणा न करता संयमाने व अभ्यासू पद्धतीनेही विविध प्रश्न प्रभावीरीत्या मांडता येतात, हे सर्वपक्षीयांनी समजून घेतले पाहिजे. या दोन्ही घटकांना याचे आकलन झाले, तर विनाकारण नको त्या गोष्टीत विधिमंडळाचा वेळ जाणार नाही. दुसऱया बाजूला 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबतही असा न्याय नको का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबतचा निर्णय राज्यपालांकडून अद्यापही घेण्यात आलेला नाही. राज्यपाल महोदयांनी निश्चित कालावधीत हा निर्णय घ्यावा, असा नियम नसला, तरी दीडेक वर्षे इतका प्रदीर्घ कालावधी उलटल्यानंतरही याबाबत हिरवा कंदील मिळत नसेल, तर त्याविषयी शंका उत्पन्न होतात. याबाबत लवकर निर्णय घेतला पाहिजे, असे ताशेरे मध्यंतरी न्यायालयानेही ओढले होते. याउपरही त्याबाबत निर्णय होत नसेल, तर त्याला काय म्हणावे? वास्तविक महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधक दोघेही कुरघोडय़ांच्या राजकारणात रमलेले दिसतात. विविध पक्षांमध्ये स्पर्धा असू शकते. परंतु, शह-काटशह, डाव-प्रतिडाव याचा अतिरेक कामाचा नसतो. विरोधक मंडळींना सत्ताधाऱयांना दणका देऊन सत्ता खेचून आणायची आहे, तर सत्तेवर बसलेल्यांना या ना त्या माध्यमातून विरोधकांची जिरवायची आहे. या सगळय़ा साठमारीत जनता मात्र विनाकारण भरडली जात आहे. मागची दोन वर्षे कोविडच्या महामारीत गेली. उद्योग, व्यवसायासह नोकरदारांनाही याचा मोठा फटका बसला. अनेकांचा रोजगार गेला. जगण्यामरण्याचे प्रश्न निर्माण झाले. अशा काळात खरेतर सत्ताधारी व विरोधकांनी सर्व मतभेद विसरून हातात हात घालून काम करणे, रोजगारनिर्मितीवर लक्ष देणे अपेक्षित आहे. तथापि, महाराष्ट्राचे राजकारण केवळ पाडापाडीच्या अंगानेच जाणार असेल, तर त्यातून जनतेचे हित कसे साधले जाणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. एकूणच या निकालाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय दूरगामी परिणाम होणार, हेही पहावे लागेल. या निर्णयाने शंभर हत्तींचे बळ आलेले विरोधक सरकारला धक्का देण्यासाठी पुढचा डाव टाकतील, असे मानले जाते. एकीकडे पाच राज्यांतील निवडणुकांची तुतारी वाजली आहे. त्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक आमदार निवडून येऊनही सत्ताप्राप्ती न झाल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे उत्साह दुणावलेला विरोधी पक्ष आगामी टप्प्यात काही जमते का, हे पाहण्यासाठी पुन्हा फासे टाकण्याची चिन्हे आहेत. त्या अर्थी महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ही ‘बारा’खडी सुरू राहील, असे दिसते.
Previous Articleशाहरूख खान, साई किशोर राखीव खेळाडू
Next Article किसान, क्रिमिनिलनंतर कांवड
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.