नगरसेवक आरक्षणाच्या नोंदीच्या राजपत्राची मनपाला प्रतीक्षा
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्यात महत्त्वाचा मुद्दा असलेल्या आरक्षणाबाबतचे स्पष्टीकरण मिळाल्याने निवडणूक होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र राजपत्रात आरक्षण नमूद करण्यात आले नसल्याचा मुद्दा प्रादेशिक आयुक्तांनी उपस्थित केला असल्याने निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा ठप्प झाली आहे. अद्यापही नगरसेवक व आरक्षणाच्या नोंदीचे राजपत्र महापालिकेला मिळाले नाही. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडीसाठी आता राजपत्राची प्रतीक्षा आहे.
महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्यात आरक्षणाची अडचण निर्माण झाली होती. 21, 22 आणि 23 व्या कार्यकालावधीचे आरक्षण महापालिकेला उपलब्ध झाले आहे. पण यापैकी कोणत्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक घ्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने नगरविकास खात्याला पत्र पाठवून आरक्षणाबाबतचे स्पष्टीकरण विचारले होते. त्यामुळे नगर विकास खात्याने तब्बल तीन महिन्यांनंतर याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले असून 2018 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या 21 व्या कार्यकालावधीच्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवड करण्याची सूचना केली आहे.
महापौरपद सामान्य महिलेकरिता राखीव आहे. तर उपमहापौरपद मागास-ब महिलेकरिता राखीव आहे. त्यानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्याची तयारी महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाने हाती घेतली होती. त्यानुसार प्रादेशिक आयुक्तांना पत्र पाठवून निवडणूक घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. पण प्रस्तावासोबत देण्यात आलेल्या राजपत्राच्या प्रतिमध्ये नगरसेवकांचे आरक्षण नमूद करण्यात आले नाही. केवळ वॉर्ड क्रमांक आणि नगरसेवकांचे नाव नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही माहिती परिपूर्ण नसल्याचा दावा प्रादेशिक आयुक्तांनी केला आहे. तसेच आरक्षण, नाव आणि वॉर्ड क्रमांक अशी सर्व माहिती असलेले राजपत्र सादर करण्याची सूचना प्रादेशिक आयुक्तांनी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाने नगरविकास खात्याला पत्र पाठवून संपूर्ण माहिती असलेले राजपत्र देण्याची विनंती केली आहे. पण याबाबत नगरविकास खात्याकडून अद्याप कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्यासाठी मनपाला राजपत्राची प्रतीक्षा आहे.
राजपत्र आल्यानंतरच महापौर-उपमहापौर निवडणूक मार्गी लागणार आहे. महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत महापालिका निवडणूक आरक्षण आणि महापौर-उपमहापौर आरक्षणाचा कोणताच संबध नाही. तरीदेखील प्रादेशिक आयुक्तांनी राजपत्रात आरक्षणाची नोंद आवश्यक असल्याचा शेरा मारल्याने महापौर-उपमहापौर निवडणूक रखडली आहे.