गेहलोत समर्थकांचे राज्यपालांवर दबावतंत्र : उच्च न्यायालयाकडून परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश, पायलट यांना दिलासा
वृत्तसंस्था/ जयपूर
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयानंतर राजस्थानमधील सत्तासंघर्ष आता थेट राजभवनाच्या प्रांगणात पोहोचला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थकांनी बंडखोरी केल्यावर सुरू झालेल्या वादाला मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी अधिकच गडद स्वरुप दिले आहे. गेहलोत यांच्या पाठीशी असलेल्या आमदारांनी शुक्रवारी दुपारी राजभवनात दाखल होत विशेष विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. दरम्यान, उच्च न्यायालयानेही गेहलोत गटाला दणका देत सध्या असलेली परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यात यावी, असे निर्देश दिल्याने सचिन पायलट गटाला दिलासा मिळाला आहे.
विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्यपाल कलराज मिश्र यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी गेहलोत समर्थक आमदार शुक्रवारी एकत्र आले होते. राजभवनात आंदोलन करणाऱया आमदारांमध्ये काँग्रेसबरोबरच माकप आणि बसप आमदारांचाही समावेश होता. जयपूरच्या सीमेवर असलेल्या हॉटेलमधून हे आमदार दुपारी अडीचच्या सुमारास राजभवनात पोहोचले. यापूर्वी गेहलोत यांनी पत्रकार परिषद घेत, केंद्र सरकारच्या दबावामुळे राज्यपालांकडून अधिवेशन बोलवण्यास दिरंगाई होत असल्याचा आरोप केला. तरीही गेहलोत यांना राजभवनापर्यंत धडक का द्यावी लागली हा मोठा प्रश्न असल्याचा मुद्दा राजकीय विश्लेषकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
गेहलोत गटाचा प्रतिकात्मक पराभव
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी गेल्या कही दिवसात दोनवेळा आमदारांची बैठक बोलावली होती, परंतु सचिन पायलट आणि त्यांचे समर्थक आमदार त्यास उपस्थित नव्हते. यानंतर काँग्रेसने सचिन पायलट यांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रीपदावरून बरखास्त केले. यानंतर सर्व समर्थक आमदारांना बंडखोर घोषित करण्यात आले, त्यानंतर सभापती सी. पी. जोशी यांनी या आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यानंतर पायलट गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाकडून दोनवेळा पायलट यांनाच दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयात पायलट गट वरचढ
न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत पायलट गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. सुरुवातीला याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 21 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत 24 जुलैपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दुसऱयांदा दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले होते मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा 19 आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारही पक्षकार
उच्च न्यायालयाने या याचिकेत केंद्र सरकारलाही पक्षकार बनवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता केंद्रीय कायदा मंत्रालय कायदेशीर बाजू मांडणार आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केंद्राची बाजू मांडणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांच्या वकिलांनी सांगितले. या आदेशामुळे काँग्रेसला धक्का बसला असून गेहलोत गट कोणता पवित्रा घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेहलोत यांचा भाजपवर संताप
दरम्यान, या सर्व वाढत जाणाऱया घटना-घडामोडींमुळे त्रस्त झालेल्या मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी पत्रकार परिषद घेत आपला संताप व्यक्त व्यक्त केला. आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे. आमच्या काही सहकाऱयांना बंधक ठेवण्यात आले आहे. त्यांचे फोन काढून घेण्यात आले आहेत. त्यांनाही तेथून बाहेर पडू दिले जात नाहीय. तिथे पोलीस, बाऊन्सर ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला याची काळजी नाही का? हे सर्व भाजपचं षड्यंत्र आहे,’’ असा आरोप गेहलोत यांनी केला आहे.
गेहलोत समर्थकांचे ‘शक्तिप्रदर्शन’
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सोमवारपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. त्याला राज्यपालांनी नकारघंटा दर्शवल्याने गेहलोत समर्थकांनी शुक्रवारी राजभवनात ‘शक्तिप्रदर्शन’ केले. बहुमत चाचणी घेण्यासाठी सोमवारपासून अधिवेशन बोलावण्याची मागणी आमदारांनी केली आहे. काँग्रेसच्या या पवित्र्यामुळे आता अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट हा वाद आता राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्याकडे सरकला आहे. त्यांच्या निर्णयावर बरेच काही अवलंबून आहे.