ध्वनिमताने विश्वास प्रस्ताव संमत, मतभेद मिटल्याचे सचिन पायलट यांचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / जयपूर
राजस्थान सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले आहे. शुक्रवारी झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात गेहलोत सरकारने विश्वास प्रस्ताव मांडला होता. तो ध्वनिमताने संमत करण्यात आला. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी त्यांच्या समर्थक आमदारांसह बंड केल्याने राज्य सरकार अस्थिर झाले होते. मात्र चार दिवसांपूर्वी बंड मागे घेण्यात आल्याने सरकारवरचे संकट टळले.
विश्वासप्रस्ताव संमत झाल्यानंतर अधिवेशन 21 ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आले. राजस्थान विधानसभेत 200 जागा असून काँगेसकडे 107 आमदार आहेत. याशिवाय काही अपक्षांचा सरकारला पाठिंबा असल्याने सरकारकडे आमदारांचे एकंदर बळ 122 चे आहे भाजपकडे मित्रपक्षांसह 75 आमदार असून तीन अपक्षांचा पाठिंबा आहे. विरोधी पक्षांचे संख्याबळ एकंदर 78 इतके आहे.
काँगेस एकसंध
राज्यातील काँगेस पक्ष एकसंध असून त्यात कोणतेही मतभेद नाहीत. विरोधकांनी अनेक प्रयत्न करूनही पक्षात फूट पडलेली नाही. भविष्यकाळाच्या सर्व योजना तयार असून त्यांची चर्चा पक्षश्रेष्ठींबरोबर करण्यात आली आहे. परिणामी, पक्षातील सर्व समस्या दूर झाल्या असून लवकरच विकास गतीमान होईल, अशी प्रतिक्रिया बंडखोरांचे नेते सचिन पायलट यांनी विश्वास मत जिंकल्यानंतर व्यक्त केली.
हा सत्याचा विजय
विश्वास प्रस्तावावर भाषण करताना मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विधानसभेत सत्याचा विजय होईल असे प्रतिपादन केले. त्यांनी भाजपवरच सरकार कोसळविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार पडू दिले जाणार नाही, असा निर्धारही गेहलोत यांनी व्यक्त केला.
गुरूवारी सचिन पायटल यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांची भेट घेतली होती. ते गुरूवारच्या काँगेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीतही समाविष्ट झाले होते. तेव्हाच त्यांनी सर्व मतभेद संपल्याचे स्पष्ट केले होते.
गेहलोत आणि पायलट यांनी एकमेकांशी हस्तांदोलन करून एकमेकांना शुभेच्छाही दिल्या होत्या.
चहाच्या पेल्यातील वादळ
ड पायलटांचे बंड ठरले चहाच्या पेल्यातील वादळ
ड काँगेसमध्ये मतभेद नसल्याची पायलटांची ग्वाही
ड गेहलोत यांची भारतीय जनता पक्षावर टीका
ड सरकार अद्यापही अस्थिरतच : भाजपचा दावा
एकोपा टिकणार ?
पायलट आणि गेहलोत गट एकत्र आले आहेत. त्यामुळे सरकारवरचे संकट टळले असले तरी हा एकोपा स्थायी असेल का, याबद्दल राजकीय तज्ञांमध्ये दुमत आहे. पायलट यांच्याकडे संख्याबळ कमी असल्याने, तसेच पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींमुळे सध्या सरकार वाचले आहे. मात्र मतभेद पुन्हा उफाळू शकतात, असेही काही तज्ञांचे मत आहे. तथापि, दोन्ही गटांनी एकमेकांना सांभाळून घेतल्यासच सरकारचा पुढचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, असाही मतप्रवाह आहे.