जयपूर / वृत्तसंस्था
येत्या 31 पासून राज्य विधानसभेचे अधिवेशन आयोजित करण्याची अनुमती द्यावी, असा नवा प्रस्ताव राजस्थान सरकारने राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्याकडे पाठवला आहे. त्यावर राज्यपालांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. राज्यपालांनी अधिवेशन सुरू करण्यासाठी सरकारसमोर तीन अटी ठेवल्या होत्या.
सध्या कोरोनाचा कहर सुरू असल्याने सर्व आमदार अपुऱया वेळात राजघानी जयपूर येथे पोहचू शकणार नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी 21 दिवसांची नोटीस देण्यात यावी. तसेच आमदारांच्या प्रकृतीची सुरक्षा करण्यासाठी उपाय योजना करण्यात यावी. शिवाय विधानसभेत सामाजिक अंतर राखण्याची व्यवस्था व्हावी, अशा या तीन अटी आहेत. मात्र, राज्यसरकारने त्या मानलेल्या नाहीत असे दिसून येते. त्यामुळे पेचप्रसंग आहे तसाच राहिलेला आहे.
मायावतींची काँगेसवर टीका
बसप प्रमुख मायावतींनी राजस्थानातील आपले आमदार फोडल्याबद्दल काँगेसला धारेवर धरले. या आमदारांना काँगेस प्रवेशाचा अधिकार नाही. त्यांच्या काँगेस प्रवेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारही त्यांनी दिला आहे. परिणामी, आता राजस्थान प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचण्याची शक्यता आहे.
‘आणखी 15 आमदार येतील’
सध्या मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या गटात असलेले आणखी 15 ते 16 आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. ते केव्हाही सरकारला पाडवू शकतात, असा सनसनाटी दावा सचिन पायलट गटाने केला. या आमदारांना मुख्यमंत्र्यांनी डांबून ठेवले आहे. त्यांची सुटका होताच ते आमच्या बाजूला येतील, असा विश्वास व्यक्त केला गेला.
भाजपचे म्हणणे मागविले
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराची तक्रारीची सध्या चौकशी सुरू आहे. राजस्थान सरकार पाडविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या तक्रारीच्या चौकशीवर स्थगिती देण्यास राजस्थान उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून या तक्रारीसंदर्भात भाजपने आपले म्हणणे मांडावे, असा आदेश दिला आहे. येत्या चार दिवसात हे म्हणणे मांडले जाणार आहे.