वार्ताहर / राजापूर
तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले होते. शासनाकडून या व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. अशातच राजापूर उपनिबंधक कार्यालयातून ईडीने जमीन खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. एका कंपनीच्या चौकशीसाठी ही माहिती घेतल्याचे वृत्त असून त्यामुळे राजापूर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
राजापूर तालुक्यातील नाणार व लगतच्या सुमारे 16 गावांमध्ये देशातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाची घोषणा होण्यापूर्वी आणि नंतरही नाणार व लगतच्या गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्याचा व परप्रांतीयांनी कवडीमोल दराने जमिनी विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात येत होता. या प्रकल्पाला स्थानिक जनतेने विरोध केल्यानंतर रिफायनरी प्रकल्पाची नाणारमधील अधिसूचना शासानाने रद्द केली. ही अधिसूचना रद्द झाल्यानंतर बारसू, सोलगाव परिसरात रिफायनरी प्रकल्प व एमआयडीसी होण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. त्यामुळे या परिसरातही मोठय़ा प्रमाणात जमिनींची खरेदी-विक्री झाली आहे.
दरम्यानच्या काळात नाणार व परिसरात झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची चौकशी करून शेतकऱयांना त्यांच्या जमिनी परत करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यामुळे शासनाने या परिसरात झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश दिले. मार्च महिन्यापासून यावर कार्यवाही सुरू आहे. मात्र ही चौकशी सुरू असतानाच काही दिवसांपूर्वी ईडीने राजापूर उपनिबंधक कार्यालयातून तालुक्यात झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. एका मोठय़ा इस्टेट एजंट कंपनीच्या चौकशीसाठी ही कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे राजापूर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.