सहा गुन्हेगारांना कारागृहातून सोडण्याचा आदेश, काँगेसची निर्णयावर कडाडून टीका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींच्या सहा मारेकऱयांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नलीनी श्रीहरन, आर. पी. रविचंद्रन, संथान, मुरुगन, ए. जी. पेरारीवालन, जयकुमार आणि रॉबर्ट पायस अशा सात आरोपींना राजीव गांधी हत्याप्रकणात दोषी सिद्ध करण्यात आले होते आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. हे सर्व गुन्हेगार 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात शिक्षा भोगत होते.
न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. या निर्णयावर काँगेसने कठोर टीका केली आहे. हा निर्णय काँगेसला अस्वीकारार्ह असून तो दोषपूर्ण असे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य भारतीय नागरीकाची भावना लक्षात घेतलेली नाही. हे योग्य नाही, वक्तव्य काँगेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
तामिळनाडू सरकारचे मत
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी एक वर्षभर तामिळनाडू सरकारने अशीच भावना व्यक्त केली होती. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांना आता मुक्त करा, असे आवाहन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पेले होते. या आरोपींपैकी नलीनी श्रीहरन या महिलेला सोनिया गांधी यांनी काही वर्षांपूर्वी क्षमा केली होती. तरीही आता काँगेसने या मारेकऱयांच्या सुटकेसंबंधी विरोधी सूर लावला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
काँगेस नेते राजीव गांधी यांची तसेच त्यांच्यासह आणखी 14 लोकांची हत्या श्रीलंकेतील एलटीटीई या संघटनेच्या हस्तकांनी 21 मे 1991 च्या रात्री तामिळनाडूतील श्रीपेरांबुदूर येथे केली होती. त्यावेळी भारतात लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होत होती. राजीव गांधी तामिळनाडूतील या छोटय़ा शहरात प्रचारसभा घेत होते. त्यावेळी ते देशाचे पंतप्रधान नव्हते. या निवडणुकीपूर्वीची पाच वर्षे ते देशाचे पंतप्रधान होते. राजीव गांधी यांची हत्या मानवी बाँबचा उपयोग करुन करण्यात आली होती. मारेकरी महिलेचे नाव कलईवली राजरत्नम तथा धानू असे होते. तिने आपल्या अंगावर शक्तीशाली बाँब बांधून घेतला होता. राजीव गांधी यांच्या पाया पडण्याच्या मिषाने ती त्यांच्या जवळ आली आणि तिने आपल्या अंगावरील बाँबचा स्फोट केला. यात ती स्वतः, राजीव गांधी आणि त्यांचे 14 अंगरक्षक आणि सहकारी यांच्या चिंधडय़ा उडाल्या होत्या.
प्रदीर्घ काळ चौकशी
राजीव गांधी हत्या प्रकरणाची चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया त्यानंतर आठ वर्षे चालली. 26 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. 1999 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवालन, मुरुगन, संथान आणि नलीनी श्रीहरन या चार आरोपींना मद्रास उच्च न्यायालयाने आणि तत्पूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीची शिक्षा कायम केली. मात्र, 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर आजन्म कारावासाच्या शिक्षेत केले. त्यांच्या दयेच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी लागलेला प्रदीर्घ वेळ हे कारण यासाठी देण्यात आले होते. नलीनी श्रीहरन हिच्या फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेच्या शिक्षेत 2001 मध्येच करण्यात आले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत हे आरोपी कारागृहात होते.
उलटसुलट मतांतरे
राजीव गांधी यांच्या कुटुंबियांनी आरोपींना क्षमा प्रदान करावी अशी वक्तव्ये अनेकदा केली आहेत. तथापि, माजी पंतप्रधानांची हत्या करणाऱया मारेकऱयांना क्षमा प्रदान केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असेही जोरदार मतप्रवाह आहे. त्या आत्मघाती हल्ल्यात केवळ राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला नव्हता. तर त्यांच्यासह आणखी चौदा निरपराध्यांचाही बळी गेला होता. या बळींच्या नातेवाईकांच्या भावनांचे काय ? असा भेदक प्रश्न विचारण्यात आला होता. मारेकऱयांना क्षमा करण्यात गांधी कुटुंबियांचा उद्देश राजकीय आहे, अशी टीकाही अनेकदा झाली आहे. पण हा प्रश्न केवळ गांधी कुटुंबियांचा नसून हल्ल्यात बळी पडलेल्या इतरांच्या नातेवाईकांचाही आहे, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता.
पुढचा प्रश्न महत्वाचा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांची सुटका झाल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन कसे करायचे हा तामिळनाडू सरकारसमोरचा जटील प्रश्न असेल अशी प्रतिक्रिया तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. समाज या आरोपींना सहजगत्या स्वीकारणे अशक्य आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या योगक्षेमाचा विचार करण्याचे उत्तरदायित्व प्रशासनावरच पडणार अशी शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अधिक सदस्यसंख्या असणाऱया घटनापीठासमोर आव्हान देता येऊ शकते का, यावरही भविष्यकाळात विधीतज्ञ खल करतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.