नवीन राजभवनचा निर्णय तूर्त अयोग्य
प्रतिनिधी/ पणजी
सरकारचा दिशाहिन कारभार राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पुन्हा एकदा उघडा पाडला आहे. नवीन राजभवन उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला लगाम घातला आहे. राज्यात कोरोनाचे संकट असताना व राज्य आर्थिक संकटातून जात असताना नवीन राजभवन उभारण्याचा प्रस्ताव अयोग्य व अविवेकी असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यपालांनी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा चपराक दिली आहे. नव्या राजभवनाची तूर्त गरज नसल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात कोरोना संकट काळात अवास्तव खर्च करणे योग्य नसल्याचे सूचित केले आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतरच शक्य
हल्लीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बेजबाबदार वक्तव्य केल्याचे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा एकदा नवीन राजभवन प्रकल्पावरून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना सणसणीत चपराक दिली आहे. राज्यपाल म्हणून कारभार हाताळताना आपल्या गरजा मर्यादित आहेत आणि नवीन राजभवन इमारतीची कोणतीही गरज नाही. तूर्तास नवीन राजभवन इमारत बांधण्याची गरज नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतरच प्रकल्प उभारणे शक्य आहे आणि तेसुद्धा राजभवनाच्या संकुलातच, असेही राज्यपाल मलिक यांनी स्पष्ट केले. हल्लीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवीन राजभवन उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी लवकरच जागा निश्चित केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय
राज्यपालांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना चपराक दिल्याने सध्या राजकीय वर्तुळात तो चर्चेचा विषय बनला आहे. राज्यात कोरोना महामारीचे संकट उग्र होत चालले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे लोकांमध्ये प्रचंड घबराट सुरू झाली आहे. लोक कोरोनाच्या दबावाखाली आहेत. त्याचबरोबर राज्याची आर्थिक स्थिती प्रचंड चिंताजनक आहे. राज्याचा महसूल 80 टक्क्यांनी उतरला आहे. सरकार कर्जावर कर्ज घेत सुटले आहे आणि अशावेळी मुख्यमंत्री नवीन राजभवन प्रकल्पाची घोषणा करतात हा विषयच मुळात लोकांना धक्का देणारा होता.
सरकारच्या या निर्णयाबाबत सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत होते. कोरोना लढय़ाचा सामना करताना सरकारला आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडणाऱयांची संख्या वाढत चालली असताना लोकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. अशावेळी मुख्यमंत्री नवीन राजभवन प्रकल्पाची घोषणा करतात याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात होते, मात्र राज्यपालांनी सरकारच्या या निर्णयावरून मुख्यमंत्र्यांना चपराक दिल्याने सध्या हा नवीन चर्चेचा विषय ठरला आहे.
राज्यपालांचा निर्णय स्वागतार्ह : कामत
गोव्याच्या राज्यपालांनी नवीन राजभवन प्रकल्प स्थगित ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केली आहे.
प्राथमिकता ठरवणे प्रत्येक सरकारची जबाबदारी असते. गरजवंतांना मूलभूत सुविधा पुरवणे सरकारी प्रशासनाची जबाबदारी असली पाहिजे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरूज्जीवन करणे व चालना देणे ही काळाची गरज असल्याचे श्री. कामत यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालच गोव्याचे भवितव्य सुरक्षित ठेऊ शकतील : सरदेसाई
गोव्याचे भवितव्य आणि गोव्याची आर्थिक स्थिती याबाबत राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना जास्त चिंता आहे. राज्याचे आरोग्य आणि राज्याची संपत्ती यावर विचार करण्याची ताकद राज्यपालांमध्ये आहे, पण प्रशासन हाताळणाऱया सरकारमध्ये नाही. राज्यपालांच्या हाती राज्याचे भवितव्य चांगले ठरू शकते. त्यामुळे राज्याची धुरा आता राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्यापाशी सोपविणे योग्य ठरणार असल्याचे गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.
सभापतीनींही चपराक देण्याची गरज
यावेळी विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अविवेकी आणि अपरिपक्व निर्णयावरही टीका केली आहे. कंत्राटे देऊन पैसे कसे कमावता येतील याकडेच मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्र्यांचे धोरण राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने प्रचंड मारक आहे, असेही ते म्हणाले. 7 कोटी खर्च करून विधानसभा प्रकल्प उभारण्याचाही सरकारचा विचार आहे. आता राज्यपालांप्रमाणेच सभापती राजेश पाटणेकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांना चपराक देण्याची गरज आहे. आज जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची गरज आहे. ही कोटींची उड्डाणे करण्याऐवजी ‘रामडेसीवीर’ लसीवर पैसे खर्च करून मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाबाधितांचे प्राण वाचवावे असेही सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. गोव्याची काळजी घेणाऱया राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनाही सरदेसाई यांनी धन्यवाद दिले आहेत.