मुंबई/प्रतिनिधी
विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा राज्यपाल कोशारी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी ठराविक काळात निर्णय घेणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवर राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची भूमिका मांडली आहे. दरम्यान याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून राज्यपालांनी राजकारणातील प्यादं होऊ नये असा सल्ला दिला आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
शुक्रवारी या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांकडून निर्माण होऊ नये असं कोर्टाने सांगितलं आहे. राज्यपालांनी स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरायला देऊ नये. ते पूर्वाश्रमीचे भाजपाचे नेते किंवा संघाचे प्रचारक असू शकतात. त्यावर आमची काही भूमिका किंवा आक्षेप नाही. पण घटनेनुसार राज्यांच्या अधिकारांवर, कॅबिनेटच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असतील तर हे या देशाच्या संघराज्यावर हल्ला आहे,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.