मुंबई/प्रतिनिधी
राज्य सरकारने विधानपरिषद सदस्यत्वासाठी १२ व्यक्तींची यादी राज्यपालांना पाठवून ८ महिने उलटले आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांचा मुद्दा राखीव असल्याने सत्ताधारी पक्षाने राज्यपालांकडे आमदारांच्या नियुक्तीची वारंवार मागणी केली आहे. पण राज्यपालांनी यादी पाठवूनही १२ आमदारांची नियुक्ती केलेली नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या सुनावणीवर राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची भूमिका मांडली आहे. तसेच न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर खासदार संजय राऊत यांनीही यावर भाष्य करत राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
दरम्यान, १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने मांडलेल्या भूमिकेसंदर्भात आता राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान, या एकूण प्रकरणावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी याविषयी आपलं मत मांडताना राज्यपालांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. राज्यपालांविरोधात कोर्टात जावं लागणं हे आमच्या घटनेचं दुर्दैवं आहे, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.