याआधी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यपाल नामनियुक्त म्हणून राजकीय नियुक्त्या होत होत्या. मात्र, आताचे राज्यपाल घटनेतील तरतूद आणि नियमांवर बोट ठेवून असल्याने आघाडी सरकारला सरसकट राजकीय नियुक्त्या करायला फारसा वाव नाही.
विधान परिषदेत गेल्या चार महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या राज्यपाल नामनिर्देशित 12 सदस्यांच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपापल्या कोटय़ातील नावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केली. शिवसेनेची नावे उद्धव ठाकरे हेच निश्चित करणार आहेत. राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणाऱया नावांबद्दल तीनही पक्षांनी कमालीची गुप्तता पाळली आहे. त्यामुळे विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून कुणाची वर्णी लागणार याची राजकीय वर्तुळात कमालीची उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये 12 जागांचे समसमान वाटप झाले आहे. तीनही पक्षांचे प्रत्येकी चार उमेदवार विधान परिषदेत जातील. मात्र, सदस्यांची नावे निश्चित करताना तीनही पक्षांना संविधानातील तरतुदी लक्षात घ्याव्या लागल्या आहेत. कारण, जूनमध्ये राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर राष्ट्रवादीने आपल्या कोटय़ातील दोन नावे राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यावेळी राज्यपालांनी घटनेतील तरतुदींकडे बोट दाखवत ती नावे अमान्य केली होती. राज्य मंत्रिमंडळाने दोनदा राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस केली होती. राज्यपालांनी या शिफारशीवर निर्णयच घेतला नव्हता. त्यामुळे आता पुन्हा नामुष्की ओढवू नये म्हणून सरकार अधिक सावध आहे.
ज्या राज्यात विधान परिषद सभागफह आहे तेथे राज्यसभेप्रमाणे विविध क्षेत्रातील नामवंत आणि तज्ञ व्यक्तींची सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाते. घटनेच्या 171 (1) (5) नुसार वाड्मय, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ, सामाजिक कार्य यापैकी कोणत्याही विषयात विशेष प्रावीण्य असलेल्या अनुभवी व्यक्तीला राज्यपाल विधान परिषदेत नामनिर्देशित सदस्यत्व बहाल करतात. अर्थात अशा सदस्यांची यादी सरकारकडून निश्चित केली जाते. सरकारने पाठवलेल्या नावांना राज्यपाल मंजुरी देतात. याआधी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राजकीय नियुक्त्या होत होत्या. मात्र, आताचे राज्यपाल घटनेतील तरतूद आणि नियमांवर बोट ठेवून असल्याने आघाडी सरकारला सरसकट राजकीय नियुक्त्या करायला फारसा वाव नाही. राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या संभाव्य नावावरून वाद निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारकडून 12 सदस्यांच्या नावाची यादी विधी आणि न्याय विभागाकडे छाननीसाठी पाठवली जाणार आहे. घटनेतील निकषानुसार प्रत्येक नावाची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयातून ही यादी राजभवनला पाठवण्यात येईल.
राज्यपाल नामनियुक्त संभाव्य सदस्य म्हणून शिवसेनेत अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांचे नाव आघाडीवर आहे. मातोंडकर यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावण्याबाबत शिवसेनेत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मातोंडकर यांच्याऐवजी शिवसेनेशी एकनिष्ठ असलेल्या कलाकाराला संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. याशिवाय युवानेते आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी वरळी विधानसभा मतदारसंघ सोडणारे सुनील शिंदे, सचिन अहिर यांच्या नावाची चर्चा आहे. तसेच सूत्रसंचालक आदेश बांदेकर, युवासेनेचे वरुण सरदेसाई, उपनेते नितीन बानगुडे-पाटील आणि माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची नावे चर्चेत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचे नाव आघाडीवर आहे. खडसे यांनी नुकताच भाजपला रामराम ठोकून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. खडसे यांना विधिमंडळात पाठवून भाजपची विशेषत: विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी करण्याचा राष्ट्रवादीचा डाव आहे. खडसे यांचे नाव मागे पडल्यास त्यांच्या कन्या रोहिणी यांनाही संधी मिळू शकते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांना विधान परिषदेवर पाठवण्याचे राष्ट्रवादीने यापूर्वीच मान्य केले आहे. तसेच सुप्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे, यशपाल भिंगे, उत्तमराव जानकर यांना राष्ट्रवादी संधी देऊ शकते. काँग्रेस पक्षाकडून माजी मंत्री नसीम खान, मुझफ्फर हुसेन, मोहन जोशी, रजनी पाटील, सचिन सावंत यांची नावे चर्चेत आहेत. याशिवाय कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिह्यातील एखाद्या कार्यकर्त्याचे नाव पुढे येऊ शकते. राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असताना यासंदर्भातील वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. राज्यात गेल्या वर्षी अनपेक्षितपणे शिवसेनेच्या नेतफत्वाखाली आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यात नुसता दुरावाच नाही तर बेबनाव निर्माण झाला आहे. कोरोना काळात विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेपासून ते मंदिरे खुली करण्याच्या मागणीवरून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील मतभेद समोर आले. हिंदुत्व आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावरूनही राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये पत्रातून खडाखडी झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या यादीला राजभवनातून फार खळखळ न करता मान्यता मिळणार की सरकारसमोर आणखी नवा पेच निर्माण होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
प्रेमानंद बच्छाव