मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे नाव सध्या गाजते आहे ते विमानाची सोय न झाल्याने. हा वाद आता आणखी किती धुमसतो हे पाहावे लागणार आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना शासकीय विमान नाकारल्यामुळे. राज्यपाल विरूध्द ठाकरे सरकार असा संघर्ष पुन्हा एकदा पहायला मिळाला. वास्तविक गेल्या दिड वर्षापासून म्हणजेच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल विरूध्द सरकार असा वाद पहायला मिळतच आहे. राज्यपाल हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख असतात, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्रीमंडळाची नेमणूक करतात तसेच विधानपरीषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो आणि महत्वाचे म्हणजे राज्यपाल व्यक्ती हे मुख्यमंत्री आहेत त्या पक्षाचे अथवा विचारधारेचे नसतील तर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे कधी काळी एका विचाराचे होते मात्र शिवसेनेने भाजपची साथ सोडून राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात वेळोवेळी संघर्ष पहायला मिळाला.
गेल्याच आठवडय़ात राज्यपालांना आपल्या मूळ प्रदेशात मसुरी येथे एका कार्यक्रमासाठी जायचे होते त्यासाठी त्यांना सरकारी विमान नाकारण्यात आले, सरकारी विमानात बसलेल्या राज्यपालांना खाली उतरून खाजगी विमानाने मसुरीला जावे लागले, त्यानंतर ठाकरे सरकारने राज्यपालांचा मुद्दाम अपमान केल्याचा आरोप भाजपने करताना सरकारवर आगपाखड केली. दरम्यान, राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱयाअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य सरकारची कुठलीही चूक नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला तर राजभवनाने राज्यपाल महोदयांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते आणि मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते. यानुसार 10 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱयांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले. त्यामुळे मंत्रालय विरूध्द राजभवन असा नवा संघर्ष पहायला मिळाला.
राज्यात शिवसेनेच्या नेतफत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून राज्यपाल आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील दरी वाढली आहे. हे सरकार आल्यानंतर भाजपचे आमदार तसेच महत्वाचे नेते अनेकदा आपल्या मागण्यांसाठी सरकारमध्ये असलेल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना कमी पण थेट राज्यपालांनाच अधिक वेळा भेटल्याने मधल्या काळात राज्यपालांवर टिका झाली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या एका चर्चेच्या वेळी शरद पवार यांनी पंतप्रधानांशी बोलताना राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी आक्षेप घेतला होता. राज्यपातळीवर काही राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना दिल्या जातात असे ऐकायला मिळत असल्याचे सांगताना, राज्यपालांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचा अधिकार आहे, तो त्यांनी जरूर वापरावा पण मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत तसे झाल्यास राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होणार नाहीत तसेच समन्वयामध्ये चूक होणार नाही असे आपल्याला वाटत असल्याचे पवार म्हणाले होते. त्यानंतर अनेक घडामोडी अशा झाल्या ज्यात राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात दोन मते पहायला मिळाली मग तो विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा निर्णय असो किंवा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना विधानपरीषदेवर सहा महिन्याच्या आता आमदारकी देण्याचा निर्णय असो. प्रत्येक वेळी राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करुन सरकारला वेट करायला लावले, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांची शिफारस सरकारने
पॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन कळविलेले असताना राज्यपालांनी अद्याप त्यांची भूमिका जाहिर न केल्याने शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी न्यायालयात जाण्याची भाषा करताना राज्यपालांना केंद्राने परत बोलविण्याची मागणी केली आहे, राज्यशास्त्रात राज्यपालांची कर्तव्ये सांगितली आहेत. त्यानुसार राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्य सरकारवर नियंत्रण ठेवत असते आणि महाराष्ट्रात अनेक वेळा राज्यपालांची हीच भूमिका काहीशी पहायला मिळाल्याने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढतच असून यामुळे मात्र जनतेचे मोठे नुकसान होत आहे.
येत्या 1 मार्चपासून राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असून अधिवेशनाची सुरूवात ही राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होत असते. त्यातच हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून हे दुसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. गेल्या अधिवेशनाच्या वेळी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध चांगले होते. आता या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुन्हा हे संबध चांगले व्हावे ही अपेक्षा.
प्रवीण काळे