खाजगी गुंतवणुकदारांकडून मागविले इच्छा प्रस्ताव : सर्व कदंब स्थानकांचा समावेश,पहिल्या टप्प्यात 40 स्थानकांची योजना
जय नाईक /पणजी
दिवसेदिवस लोकप्रिय होत चाललेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता आता पेट्रोल पंपच्या धर्तीवर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्थानकांची गरज भासू लागली असून लवकरच 40 चार्जिंग स्थानके उभारण्यात येणार आहेत.
त्यादृष्टीने गोवा उर्जा विकास यंत्रणेने तयारी चालविली आहे. त्यासंबंधी निविदा जारी करण्यात आली असून मान्यताप्राप्त, अनुभवी प्रकल्प विकासक, उद्योजक यांच्याकडून इच्छा प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. प्रत्येकी सुमारे 40 लाख रुपये गुंतवणुचीही ही स्थानके असतील. डिझाईन, बांधा, वापरा, वित्त व हस्तांतरित (डीबीओएफटी) करा या तत्वावर त्यांची बांधणी करण्यात येणार आहे. अशा स्थानकांसाठी वीज पुरवठा आणि अन्य सुविधा उभारणीसाठी सरकारकडून प्रत्येकी 8 लाख रुपये खर्चाचा भार उचलण्यात येणार आहे.
अशी स्थानके उभारण्यासाठी सरकारने आधीच जागा निश्चित केल्या आहेत. त्यात राज्यातील 16 कदंब स्थानकांवर प्रत्येकी एक स्थानक असेल. त्याशिवाय मडगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय, पर्वरी शिक्षण संचालनालय, जुने गोवे चर्च परिसर, वेर्णा औद्योगिक वसाहत, मडगाव एसजीपीडीए मार्केट, सचिवालय पार्किंग, डिचोली पोलीस स्थानक, बांबोळी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, सांखळी सामाजिक आरोग्य केंद्र, बेती नदी परिवहन खाते, कुजिरा शैक्षणिक संकूल परिसर, ईडीसी पार्किंग परिसर, म्हापसा मामलेदार कार्यालय संकुल, पणजी बीएसएनएल कार्यालयाजवळ चर्च चौक परिसर, पणजीत जुन्ता हाऊस इमारतीजवळ, पणजी आफ्रान प्लाझा मार्केट परिसर, पणजी पाटो परिसरात पासपोर्ट कार्यालयाजवळ, पणजी एअरटेल शोरुम समोर, पणजी पालिका मैदान, पणजी मार्केट प्रशासकीय लवाद इमारत, पणजी मांडवी हॉटेलसमोर सीसीपी पार्किंगमध्ये, साळगाव प्रदूषण नियंत्रण मंडळाजवळ, पर्वरीत एससीआरटी/डीआयईटी आदी ठिकाणी ही स्थानके उभारण्यात येणार आहेत.
राज्यात सुमारे पाच हजार वाहने
दि. 15 सप्टेंबर पर्यंत राज्यात वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या एकुण 4879 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली आहे. 3989 दुचाकी, 41 रिक्षा, 774 चारचाकी, 50 बसेस, 23 मालवाहक आणि फोर्क लिफ्टस् आदी अन्य दोन वाहनांचा समावेश आहे. या संख्येत रोज नवनवीन वाहने तसेच ग्राहकांचीही भर पडत आहे. ही वाढती संख्या लक्षात घेऊन सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू केलेली अनुदान योजना यापूर्वीच बंदही केली आहे.
सध्या अशा वाहनांच्या चार्जिंगसाठी राज्यात मोजक्याच ठिकाणी सुविधा आहे. सरकारी स्तरावर पर्वरी सचिवालय, पाटो येथील गोवा उर्जा विकास यंत्रणा कार्यालय यासारख्या ठिकाणी चार्जिंग स्थानके आहेत. पर्वरीतील विद्यमान स्थानक हे खास सरकारी वाहनांसाठीच असल्यामुळे खाजगी वाहने तेथे चार्जिंग करता येत नाहीत. पाटो येथील स्थानकावर खाजगी वाहने चार्ज करता येतात. त्यासाठी प्रती युनिट 8 रुपये याप्रमाणे दर आकारणी करण्यात येते.
त्याशिवाय अनेक बडय़ा कंपन्यांनी आणि खास करून पंचतारांकित हॉटेल्सनी स्वतःच्या ग्राहकांच्या सोयीसाठी चार्जिंग स्थानके उभारली आहेत. एरव्ही इलेक्ट्रिक वाहनमालक स्वतःच्या घरीच दुचाकी वा चारचाकींचे चार्जिंग करतात. मात्र ते एकतर खूपच सावकाश होते, तसेच त्यात घरातील वीज मीटरवर ताण येऊन शॉर्ट सर्किट सारख्या दुर्घटना घडण्याचाही धोका असतो. अशावेळी खसा स्थानकांवर सुरक्षित आणि अल्पावधित चार्जिंग करणे शक्य होते. त्यामुळे भविष्यात अशा चार्जिंग स्थानकांची मोठय़ा प्रमाणात गरज भासणार असून त्यासाठी सरकारी पातळीवर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पात गुंतवणुक करू शकणाऱया भांडवलदारांची सध्या सरकारला प्रतीक्षा असून त्याचसाठी इच्छा प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
सौर शेतीचे 14 ठिकाणी प्रकल्प
दरम्यान, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता वाढत असतानाच सौर उर्जा निर्मितीसाठीही अनेक उद्योजक, स्थानिक जमीनदार पुढाकार घेऊ लागले आहेत. त्यातूनच आतापर्यंत तब्बल 14 ठिकाणी सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यातून निर्मित विजेची खरेदी वीज खाते करणार आहे. मात्र त्यासाठीचा खरेदी दर अद्याप निश्चित झालेला नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू झालेले नाही, अशी माहिती गोवा उर्जा विकास यंत्रणेतील सुत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
कारखान्यांची छते बनतायत सौर उर्जेचे स्रोत
सौर उर्जेचे महत्व लक्षात घेता राज्यातील अनेक कारखानदारही स्ववापरासाठी अशा उर्जा निर्मितीत रस दाखवू लागले आहेत. परिणामस्वरूप विविध औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांची छते सौर पॅनलनी परावर्तीत होऊ लागली आहेत. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत प्रचंड व्याप्तीची छते असलेल्या अनेक कारखान्यांवर यापूर्वीच हजारोंच्या संख्येने सौर पॅनलच्या माध्यमातून उर्जा निर्मिती आरंभही करण्यात आली आहे. त्यातून त्यांची किमान 500 किलोवॅट अर्थात 20 टक्केपर्यंत विजेची गरज भागविणे शक्य झाले आहे, अशी माहितीही देण्यात आली.