जुलै महिन्यापासून पोषण आहारापासून विद्यार्थी वंचित
प्रतिनिधी/ सातारा
राज्य शासनामार्फत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येत होती. यामुळे कोटय़ावधी मुलांची शाळेतच आहाराची सोय झाल्याने अनेक आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांची उपासमार थांबली होती. या योजनेसाठी धान्याचा पुरवठा करणाऱया पुरवठादार यांच्याशी चालु वर्षीच्या जुलै महिन्यापर्यंत राज्यशासनाकडून करार करण्यात आला होता. तो करार आता संपला आहे. यामुळे नवीन करार केल्यानंतर ही योजना पुन्हा सुरू होणार असली तरी कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याऐवजी वाढणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सन 2002 पासून शालेय पोषण आहार या योजनेचे स्वरूप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत होते. या योजनेसाठी ग्रामीण व शहरी भागात तांदूळ व अन्य धान्यांचा पुरवठा करण्यासाठी किरण ट्रेडर्स चे मालक किरण भोईटे यांच्याशी करार करण्यात आला होता. करारानुसार यांचे वाटप सुरू होते. त्यामुळे राज्यातील कोटय़ावधी मुलांची चांगली सोय झाली होती. त्यातून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढून त्यांच्या कुपोषणाचेही प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत झाली होती. कोरोनाचा शिरकाव झाल्यामुळे दोन वर्षापासून शाळा बंद होत्या. यामुळे शालेय पोषण आहारापासून विद्यार्थी वचिंत राहू नयेत, यासाठी शासनाने त्यांना घरीच आहार देण्याची योजना सुरू केली. परंतु चालु वर्षीच्या जुलै महिन्यापासून पोषण आहार मिळणे बंद झाले आहे. राज्य शासनाने किरण टेडर्स या कंपनीशी केलेल्या कराराचा कलावधी पूर्ण झाला आहे. आता राज्य शासन ज्या कंपनीशी करार करेल. ती कंपनी नवीन पुरवठादार असणार आहे. अद्याप पाच महिने होवूनही नवीन कोणत्याही कंपनीशी करार झालेला नाही. यामुळे पोषण आहाराचा पुरवठा थांबला असल्याचे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.
दीड लाख लाभार्थ्यांनी काढली बॅकेत खाती
शाळा बंद असली तरी मुलांची उपासमार होवू नये म्हणून घरपोच पोषण आहार देण्याची सोय करण्यात आली. तर पोषण आहाराचे पैसे मुलांच्या बॅक खात्यात जमा करण्यात येणार असा नवा आदेश काढत शासनाने विद्यार्थ्यांना बॅकेत खाते काढायला सांगितले. कोरोनाची दुसरी लाट असताना पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या जीवाची परवा न करता रांगेत उभे राहून खाती काढली. या पोषण आहाराचे जिह्यात दीड लाख लाभार्थी आहे. यातील 100 टक्के लाभार्थ्यांनी बॅकेत खाती उघडली. परंतु अद्याप या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. यामुळे शासनाकडून विद्यार्थ्यांची पिळवणूक सुरू असल्याची प्रतिक्रिया पालकांकडून देण्यात येत आहे.