ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्या खासदारांचे निलंबन रद्द होत नाही, तोपर्यंत विरोधकांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
रविवारी कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी तीन शेती विधेयके राज्यसभेत सादर केली. या विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध करत वेलसमोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच नियमपुस्तिका फाडण्याचा आणि उपसभापतींसमोरील माईक तोडण्याचाही प्रयत्न केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित आठ खासदारांवर आठ दिवसांसाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
टीमएमसीचे डेरेक ओब्रियन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा आणि सय्यद नासिर हुससैन, सीपीआय (एम)चे के के रागेश आणि एल्मलारन करीम अशी निलंबित खासदारांची नावे आहेत. सोमवारी दुपारपासून या खासदारांनी संसद आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर धरणे धरले आहे.
विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रणाणे मुलभूत आधार किंमत ठरवली जावी आणि मुलभूत आधार किंमतीपेक्षा (MSP) कमी किंमतीत कोणीही शेतमाल खरेदी करु शकत नाही, असे एक विधेयक आणण्याची मागणी त्यांनी नायडू यांच्याकडे केली आहे.