तब्बल 29 खटले सुनावणीविना पडून गोवा खंडपीठाची सरकारला नोटीस
प्रतिनिधी/ पणजी
अंमलीपदार्थ विरोधी खास न्यायालयाला न्यायमूर्तीच नसल्याने 29 खटले सुनावणीविना पडून असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेऊन सरकारला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी दि. 14 डिसेंबर 2020 रोजी ठेवली आहे.
अंमलीपदार्थ बाळगल्याप्रकरणी अटकेत असलेला नायजेरीयन नागरिक मायकल ऑकोफोर याने सदर याचिका खंडपीठासमोर सादर केली होती. अंमलीपदार्थ विरोधी न्यायालय हे खास न्यायालय असून सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सदर न्यायालयाचे अधिकार द्यावे लागतात. जोपर्यंत तसा आदेश जारी होत नाही तो पर्यंत न्यायमूर्ती सुनावणी घेऊ शकत नाही.
म्हापसा येथे जलद न्यायालय आणि साहाय्यक सत्र न्यायालय आहे. या न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना अंमलीपदार्थ विरोधी खटले सुनावणीस घेण्याचा अधिकार नाही. एक तर खास न्यायमूर्ती किंवा अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्तींची नियुक्ती व्हायला हवी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्तींची नियुक्ती नसल्याने फक्त पुढच्या तारखा घेतल्या जात आहेत, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. फॉरेन्सिक प्रयोग शाळेतून अहवाल यायला बराच उशीर लागतो. त्यामुळे त्या अहवालाच्या प्रतिक्षेत सुनावणी थकते. अंमलीपदार्थ चाचणी अहवाल लवकरच मिळेल अशी व्यवस्था व्हावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींनी या विषयात लक्ष घालावे, असे सूचवले तसेच खंडपीठाच्या निंबधकांनीही पाठपुरवठा करण्यासाठी लक्ष घालावे असा आदेश खंडपीठाने दिला व सुनावणी येत्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी ठेवली. एडव्होकेट जनरल यांनी या सुनावणीवेळी स्पष्टीकरण द्यावे, असे खंडपीठाने सूचवले. फॉरेन्सिक अहवाल सादर व्हायला उशीर का होतो, याची विचारणा खंडपीठाने केली तेव्हा या विभागाचे अधिकारी वाघमारे या संबंधी स्पष्टीकरण देऊ शकतील, असे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता नागवेकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. पुढील सुनावणीवेळी संबंधित अधिकारी वाघमारे यांनी सद्यस्थिती अहवाल सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.