प्रतिनिधी/ पर्वरी
खाण लिजांचा लिलाव करुन किंवा खनिज महामंडळ स्थापन करुन गोव्यातील खाण उद्योग सुरु करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. खाण क्षेत्रातील विविध संस्था, संघटना, खाण कंपन्या, खाणमालक व इतर संबंधितांशी लवकरच विचारविनिमय करणारी मोठी मालिका सुरु होणार असून त्यातून खाण व्यवसाय चालू करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. खाण उद्योगात काम करणाऱया व अवलंबून असणाऱया जनतेची सरकारला काळजी असून त्याच्यासाठीच खाणी सुरु करणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील खाणी लवकर सुरु करण्यासाठी आम्ही पेंद्रीय खाणमंत्री तसेच अन्य पदाधिकऱयांसोबत बैठक घेतली आहे. आम्हाला खाण मालकांची चिंता नसून या खाण उद्योगावर जे अवलंबून आहेत असे कामगार, ट्रकचालक, ट्रकमालकांच्या हितासाठी खाणी लवकर सुरु करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.
वीजबिल थकबाकी वसुलीसाठी ओटिएस योजना सुरु
अनेक वर्षापासून थकलेली वीज बिलांची वसुली करण्यासाठी वीज खात्यातर्पे ओटीएस 2020 ही एकरकमी फेड योजना काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते सचिवालयात आयोजित कार्यक्रमात सुरु करण्यात आली. यावेळी वीजमंत्री नीलेश काब्राल, वीज सचिव कुणाल, वीज खात्याचे मुख्य अभियंता व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या योजनेचा लाभ वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या ग्राहकांना होणार आहे. काही जणांची 50 हजारावर वीज थकबाकी आहे. या वीज धारकांना हप्त्यांनी ही थकबाकी भरण्याची मुभा मिळणार आहे. ही सेवा ऑनलाईन उपलब्ध असून ग्राहक घरी बसून 30 वर्षापासूनची थकबाकी कुठल्याच अडथळय़ाशिवाय भरु शकणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आज 1 डिसेंबरपासून ऑनलाईन अर्ज प्रकिया
ज्यांची वीज बिलाची थकबाकी आहे त्यांनी या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी 1 डिसेंबर ते 30 डिसेबरच्या आत ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करावी. वीज खात्याच्या संकेतस्थळावर याची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. यासाठी वीज खात्याच्या कार्यालयात ग्राहकांना जाण्याची गरज भासणार नाही. राज्यात सुमारे 426 कोटी रुपये वीज खात्याची थकबाकी आहे. ती मिळविण्यासाठी ही योजना सुरु केली आहे. वीज खात्याचे अभियंते वीज थकबाकी आहे त्यांच्या घरी जाऊन ही वीज थकबाकी भरण्यासाठी त्यांना सांगणार आहे. या योजनेचा फायदा थकबाकी असलेल्या ग्राहकांनी घ्यावा, असे यावेळी वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.
गोवा कोळसा हब होऊ देणार नाही
गोवा राज्य कोळसा हब होणार नाही. काही जणांकडून लोकांची दिशाभूल करुन लोकांना सरकार विरोधात भडकविले जात आहे. आम्ही गोवा प्रदूषण मंडळाला प्रदूषण तपासून अहवाल देण्याचा आदेश दिला आहे. सागरमाला प्रकल्पात जेवढा दाखवण्यात आला आहे तेवढा कोळसा गोव्यात येणार नाही. राज्य सरकार पर्यावरणाविषयी सतर्क आहे. रेल्वे डबल टॅक होणार आहे तो कोळशासाठी नाही. त्यामुळे कुणीही या भडकाविणाऱया लोकांच्या थांपाना बळी पडू नये. हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. आम्ही गोव्याच्या पर्यावरणाचे संवर्धन करणार आहोत, गोवा कोळसा हब होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोविड 19 विषयी गोवा सरकार सतर्क
कोविड 19 च्या सर्व सूचनांचे सरकारकडून पालन केले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने सिमेवर नव्या एसओपी लागू केल्या आहेत, तसे गोवा सरकारने केलेले नाही. आम्ही पर्यटकांना कोविडच्या सर्व नियामानुसार प्रवेश देत आहोत. मास्क लावणे, सामाजिक अंतर ठेवण्यास भाग पाडत आहोत. त्यामुळे आता सुरळीत झालेला पर्यटन व्यवसाय पुन्हा नवीन एसओपी लादून बंद केला जाणार नाही. गोव्यात कोविड नियंत्रणात आहे. आम्ही सर्व ती काळजी घेत आहोत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
नवीन शैक्षणिक राष्ट्रीय धोरण लागू करणार
नवीन शैक्षणिक राष्ट्रीय धोरण 2021-22 या वर्षापासून लागू करण्यात येणार असून जून 2021 या महिन्यातून त्याची कार्यवाही सुरु होणार आहे, अशी माहिती मुख्य़मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. हे नवीन धोरण रोजगारभिमुख असून त्याचा लाभ नोकऱया मिळवण्यासाठी होणार आहे. नव्या धोरणात विद्यार्थी तसेच पालकांना अनेक पर्याय विविध विषयात मिळणार असून त्यांच्या पसंतीनुसार, आवडीनुसार त्यांना हवे ते विषय, अभ्यासक्रम, कोर्स घेता येणार आहेत. नोकऱया मिळणे सोपे व्हावे हा हेतू ठेवून ते धोरण तयार करण्यात आल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.