प्रतिनिधी / बेंगळूर
बेंगळूर महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील घोषित 1,873 झोपडपट्टी वसाहतींमधील रहिवासांना मालमत्तेची हक्कपत्रे वितरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी पत्रक जारी करून हक्कपत्रे वितरणासाठी यापूर्वी निश्चित केलेल्या दरामध्ये कपात करून नवा आदेश जारी केला आहे.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या झोपडपट्टीवासियांना मालमत्तांची हक्कपत्रे वितरीत करण्यासाठी 24 जानेवारी 2011 रोजी दरपत्रक जारी करण्यात आले होते. मात्र, निश्चित केलेला दर अधिक असून झोपडपट्टी वसाहतींमध्ये राहणाऱया गरीबांना ते परवडणारे नाहीत. शिवाय सध्या कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून दरामध्ये कपात करण्याची विनंती करण्यात आली होती, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री व्ही. सोमण्णा यांनी दिली आहे. मागणीनुसार शुक्रवारी राज्य सरकारने हक्कपत्र वितरणासाठीच्या दरामध्ये कपात केली आहे. गृहनिर्माण खात्याचे सचिव जी. लक्ष्मण यांनी आदेश जारी केला आहे.
राज्यातील सर्व महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रातील घोषित झोपडपट्टी वसाहतींमधील 600 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तेसाठी सामान्य वर्गातील कुटुंबांना हक्कपत्रे मिळविण्यासाठी 4 हजार रुपये तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या कुटुंबांना 2 हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे दर अनुक्रमे 10 हजार रु. आणि 5 हजार रु. इतके होते.
तसेच नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 600 चौ. फुटापर्यंतच्या मालमत्तांची हक्कपत्रे मिळविण्यासाठी सामान्य वर्गाला 2 हजार रु. व अनुसूचित जाती-जमातीतील कुटुंबांसाठी 1 हजार रु. निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे दर अनुक्रमे 4 हजार रु. आणि 2 हजार रु. इतके होते. त्याचप्रमाणे नगरपरिषद आणि नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात झोपडपट्टीवासियांना 12 चौ. फुटापर्यंतच्या मालमत्तांची हक्कपत्रे मिळविण्यासाठी सामान्य वर्गासाठी 2 हजार रु. व अनुसूचित जाती-जमातीसाठी 1 हजार रु. निश्चित करण्यात आले होते. ते यापूर्वी अनुक्रमे 3 हजार रु. आणि 1,500 रु. इतके होते.
3,12,969 कुटुंबांना अनुकूल
राज्यातील घोषित झोपडपट्टी वसाहतींमध्ये वास्तव्य करणाऱया सुमारे 3,12,969 कुटुंबांना यामुळे अनुकूल होणार आहे. राज्यात बेंगळूरसह महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात एकूण 1,873 झोपडपट्टी वसाहती आहेत. येथे साधारणपणे 15,83,134 जणांचे वास्तव्य आहे. या कुटुंबांना हक्कपत्रे वितरीत करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांना देऊ नये. कर्नाटक झोपडपट्टी विकास मंडळाच्या अधिकाऱयांमार्फतच निश्चित केलेला दर जमा करून हक्कपत्रे वितरीत करावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
मालमत्तेच्या हक्कपत्रांसाठी निश्चित केलेले नवे दर
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था | मालमत्ता चौ.फुटांमध्ये | निश्चित करण्यात आलेला दर | |
सामान्य वर्गासाठी | अनुसूचित जाती-जमाती | ||
नगर पंचायत व नगर परिषद | 1200 चौ.फुटापर्यंत | 2,000 रु. | 1,000 रु. |
नगरपालिका | 600 चौ. फुटापर्यंत | 2,000 रु. | 1,000 रु. |
महानगरपालिका | 600 चौ. फुटापर्यंत | 4,000 रु. | 2,000 रु. |