इचलकरंजी/प्रतिनिधी
राज्यातील पतसंस्थांना आता नवीन व्याजाचे निकष लागू होणार आहेत.राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाच्या आदेशानुसार पतसंस्थांनसाठी हा बदल करण्यात आला असून या पतसंस्थांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न म्हणून हा बदल करण्यात आला आहे, ठेवीवर जादा व्याज देण्याच्या सुरू असणाऱ्या पतसंस्थांमधील स्पर्धांना आता या मुळे लगाम बसणार आहे. यासाठी राज्याच्या बिगर कृषी पतसंस्थांसाठी सहकार नियामक मंडळाने कर्जावरील व्याजदर व कर्ज देण्याच्या कमालमर्यादेसंदर्भात नवीन नियम लागू केले आहेत. याची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी पासून अर्थात उद्यापासून केली जाणार आहे.
राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांमध्ये व्यवहार करणाऱ्याचे ग्राहकांचे हित व पतसंस्थांना आर्थिक शिस्त लागावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थां नियामक मंडळाने ९ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत हे धोरण ठरवले होते. याबाबतचा निर्णय १५ जानेवारीला घेण्यात आला असून त्याचीअंमलबजावणी १ फेब्रुवारी पासून करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरी, ग्रमीण किंवा कर्मचारी बिगर कृषी पतसंस्थांमधील ठेवीवर १०.५० टक्के इतके कमाल व्याज देता येणार आहे.
नागरी अथवा ग्रमीण पतसंस्थांमध्ये तारण असणाऱ्या कर्जावर जास्तीत जास्त १४ टक्के तर विनातारण कर्जावर कमाल १६ टक्के व्याज आकारणी करता येणार आहे. कर्मचारी बिगर कृषी पतसंस्थांमध्ये संस्थेने स्वनिधीतून कर्ज दिल्यास त्या कर्जावर कमाल १२ टक्के व्याज आकारणीचे बंधन आहे. तसेच एखाद्या कर्मचारी पतसंस्थेने इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेवून ते दिल्यास ज्या संस्थेने कर्ज देताना आकारणी केलेल्या व्याजदराच्या जास्तीत जास्त २ टक्केपेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही.संस्थांच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद असले तरी या आदेशाची अंमलबजावणी फेब्रुवारीपासून वितरीत केल्या जाणाऱ्या कर्जावर व ठेवीवर बंधनकारक असणार आहे. नव्याने नोंदणीकृत होणाऱ्या बिगर कृषी पतसंस्थांना सामान्य कर्जाची मर्यादा ५० हजार रूपयांपर्यंत असणार आहे. ज्या संस्थांचे खाते भांडवल १कोटी पेक्षा कमी आहे अशा संस्थांना स्वनिधीच्या १५ टक्के किंवा ३ लाखांपेक्षा कमी असणाऱ्या रकमेचे कर्ज देता येणार आहे. ज्या संस्थांचे खाते भांडवल १ कोटी पेक्षा जास्त व १० कोटीपेक्षा कमी आहे अशा संस्थांना सामान्य कर्ज ७५ हजारांपर्यंत देता येवू शकते. याप्रमाणे सामान्य कर्ज,वैयक्तिक महत्तम कर्ज, कंपनी किंवा फर्म यांची एकत्रित महत्तम कर्ज मर्यादेबाबत निकष देण्यात आले आहेत.
यामध्ये सहकार नियामक मंडळानॆ अनेक अटी–शर्ती दिल्या आहेत. त्यानुसार सामान्य कर्जामध्ये कलम ४९ अन्वये दिलेल्या पगार तारण कर्जाचा समावेश असणार आहे. समान तारणावर विविध व्यक्तिंना किंवा संस्थांना कर्ज दिले असल्यास हे कर्ज वैयक्त्तिक महत्तम कर्ज मर्यादेमध्ये धरले जाणार आहे.कर्जदार व सहकर्जदार यांची कर्ज मर्यादा स्वतंत्र न धरता ती वैयक्त्तिक महत्तम कर्ज मर्यादेमध्ये धरली जाणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्या संस्थांचे संचालक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना विनातारण कर्ज देता येणार किंवा अशा कर्जास जामीन राहता येणार नाही. कर्ज मुद्दल, कर्ज व्याज सतत थकीत राहिल्यास एन.पी.ए. मानंकनाप्रमाणे त्या कर्जाची अनुत्पादकमालमत्तेत गणना करून त्याचे व्याज स्वतंत्र ठेवण्यात येणार आहे.
संस्थेचे खाते भांडवल दिले जाणारे सामान्य कर्ज
१ कोटी ते १० कोटी ७५ हजार रू.
१० कोटी ते १०० कोटी १ लाख रू.
१०० कोटी ते ३०० कोटी १ लाख २५ हजार रू.
३०० कोटी ते ६०० कोटी १ लाख ५० हजार रू.
६०० कोटी ते १ हजार कोटी २ लाख रू.
१ हजार कोटी १५०० कोटी ३ लाख रू.
१५०० कोटी ते २ हजार कोटी ४ लाख रू.
२ हजार कोटी पेक्षा जास्त ५ लाख रू.