53 बंदीजनांनी नाकारली पॅरोल रजा, मुंबई येथे अंडर ट्रायल प्रिझन उभारण्याचा प्रस्ताव
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱया लाटेमध्ये राज्यातील सर्व कारागृहातील सुमारे 12 हजार बंदीजनांना कोरोना पॅरोल रजा मंजूर करण्यात आली आहे. तर 53 बंदीजनांनी कारागहातुन घरी जाण्यास नकार दिला आहे. अशी माहिती राज्याचे कारागृह महानिरीक्षक सुनिल रामानंद यांनी दिली. रामानंद सोमवारी कोल्हापूर दौऱयावर आले होते. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
कोरोना काळात राज्यातील सर्व कारागृहामध्ये सुमारे 36 हजार बंदीजन होते. प्रशासनाच्या वतीने प्रभावी उपाय योजना राबविण्यात आल्या. यामुळे कोरोनाबाधित होणाऱया बंदीजनांची संख्या आटोक्यात राहिली. या काळात राज्यात 42 ठिकाणी तात्पुरते कारागृह उभारण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 12 हजार बंदीजनांना तात्पुरती पॅरोल रजा मंजूर करण्यात आली. आजपर्यंत सुमारे 24 हजार बंदीजनांचे लसीकरण पुर्ण झाले आहे. मात्र याचदरम्यान अटक करण्यात आलेल्या बंदीजनांची संख्याही 10 हजारच्या आसपास आहे.
मुंबईत नवीन अंडर ट्रायल कारागृहाचा प्रस्ताव
मुंबई येथे मियामी, शिकागोच्या धर्तीवर अंडर ट्रायल प्रिझन उभारण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मानखुर्द – चेंबुर येथे महिला बालकल्याण विभागाच्या 15 एकर जागेत हे कारागृह उभारण्यात येणार आहे. सुमारे 5 हजार अंडर ट्रायल बंदीजन या ठिकाणी ठेवण्याचे नियोजन आहे. तळ मजल्यावर कर्मचाऱयासाठी क्वॉटर्स तर वरील मजल्यावर बंदीजनांचे बॅराक उभारण्यात येणार आहेत.
कारागृह प्रशासनाकडे सध्या कर्मचाऱयांची संख्या कमी आहे. ही पदे भरण्यासाठी काही सुचना गृह विभागास केल्या आहेत. यामध्ये पोलीस दलातील भरतीसोबतच कारागृहातील भरती करा असे प्रस्ताव गृह विभागाकडे प्रलंबीत असल्याचे सांगितले. तसेच फाशी यार्ड बाबत विचारले असता फाशीची शिक्षा दुर्मिळ आहे. तसेच शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागतो. सध्या नागपूर, येरवडा, धुळे, ठाणे येथे फाशी यार्ड आहेत. फाशी सुनावलेले 50 कैदी राज्यात आहेत. मात्र त्यांनी उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे.
प्रिझन प्रॉपर्टी विभागाची निर्मिती
राज्यभरात कारागहाच्या भरपूर प्रॉपर्टी आहेत. या ठिकाणी अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. शासनाची मालमत्ता शासनाच्याच नावावर राहिली पाहिजे.या मालमत्तांचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवण्यासाठी पुणे येथे प्रिझन प्रॉपर्टी विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. कारागृहाच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांची माहिती संकलित करणे, त्यांचे सात बारा उतारे काढणे, ज्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहेत. त्या त्या ठिकाणी जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या उपाययोजना आहेत विचाराधिन
कारागृहातील बंदीजनांना काम मिळावे यासाठी नवीन उपाय राबवण्याचे नियोजन सुरु आहे. यासाठी कारागृहातील उद्योगांचे आधुनिकीकरण करणे, विविध उद्योगधंद्यांसोबत मिळुन जॉब वाढवणे, कारागृहातील शेती वाढवण्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या कृषी महाविद्यालयांसोबत मिळून व्यावसायीक शेतीवर भर देणे.
कँटीनमध्ये खर्चासाठी साडेचार हजारांची मुभा
कारागृहामध्ये बंदीजनांसाठी कँटीनच्या माध्यमातून विविध वस्तू मिळतात. त्यांना महिन्यात साडेतीन हजार रुपयांच्या वस्तू खरेदी करण्याची परवानगी असते. यामध्ये वाढ करण्यात आली असून साडेचार हजार रुपये करण्यात आली असल्याची माहिती कारागृह महानिरीक्षक सुनिल रामानंद यांनी दिली.