मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय – पोलीस कायद्यात करणार दुरुस्ती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
तामिळनाडूनंतर कर्नाटकातही सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन जुगारावर बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बेंगळूरमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याकरिता पोलीस कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार असून 13 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱया विधिमंडळ अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोबाईल, कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून सुरू असणाऱया ऑनलाईन जुगारांवर निर्बंध येणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णयांविषयी माहिती दिली. जनतेतून मागणी झाल्याने ऑनलाईन जुगार, बेटींगवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे, असे ते म्हणाले.
ऑनलाईनद्वारे पैसे गुंतवून खेळण्यात येणाऱया जुगार व गेमवर निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑनलाईनवर कोणत्याही प्रकारचे बेटींग प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे खेळता येणार नाहीत. कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे पैसे देऊन मिळविलेल्या टोकनचा वापर करून खेळल्या जाणाऱया सर्व प्रकारच्या जुगारांचाही यामध्ये समावेश आहे. ऑनलाईन जुगाराबरोबरच बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येणाऱया जुगार अड्डय़ांवरही कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलीस कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंचायत वॉर्ड पुनर्रचनेसाठी स्वतंत्र आयोग
राज्यात पंचायत व्यवस्थेमध्ये वॉर्ड पुनर्रचनेसाठी स्वतंत्रपणे आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. याआधी निवडणूक आयोगच मतदारसंघांची पुनर्रचना करीत होती. आता वॉर्ड पुनर्रचना करण्यासाठी निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र आयोग स्थापन केला जाणार आहे. यापूर्वी पंचायतींमध्ये वॉर्ड पुनर्रचना झाल्यानंतर यासंबंधी तक्रारी असतील तर त्या न्यायालयात दाखल कराव्या लागत होत्या. आता या आयोगाकडे आक्षेप किंवा तक्रारी दाखल करता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या धर्तीवरच पंचायत व्यवस्थेसाठी स्थापन होणारा आयोग काम करणार असून जिल्हा, तालुका आणि ग्राम पंचायत मतदारसंघांची पुनर्रचनेचा निर्णय घेणार आहे.
कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱया लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक औषधे खरेदीसाठी 17.72 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. सदर अनुदानातून आरोग्य खात्यामार्फत औषधे खरेदी केली जाणार असल्याची माहिती कायदामंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी दिली.