बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण यांनी शहरातील विद्यापीठांतर्गत पदव्युत्तर महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी सरकारचे प्रथम प्राधान्य असेल. यासाठी जिल्हा आयुक्तांना उपलब्ध असलेली सरकारी जमीन उच्च शिक्षण विभागाकडे देण्यास सांगण्यात आले आहे. शहरात जमीन उपलब्ध नसल्यास, परिसराच्या इतर पर्यायांचा विचार केला जाईल.
उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या आढावा बैठकीला उपस्थित राहिल्यानंतर मंत्र्यांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक असलेले ८ हजार व्याख्याते पदे भरण्याचे आणखी एक महत्वाचे काम असल्याचे सांगितले. बेंगळूरची लोकसंख्या सुमारे १५ दशलक्ष आहे. लोकसंख्या प्रमाणानुसार सरकारी महाविद्यालयांची कमतरता आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बहु-शिस्तीच्या अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
बेंगळूर उत्तर विद्यापीठासाठी १७२ एकर जागा राखीव ठेवली गेली असून ५७ एकर जमीन यापूर्वी हस्तांतरित केली गेली आहे. सुमारे ५२ एकर जमीन शासनाकडे आहे. यात काही तांत्रिक समस्या आहेत. तसेच ठरावाची प्रक्रिया सुरूच आहे.
५३ एकर जमीन खाजगी मालकीची आहे. पर्यायी ठिकाणी जमीन सापडल्यास मालक जमीन सरकारकडे देण्यास तयार आहेत. ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर संपूर्ण जमीन विद्यापीठाकडे देण्यात येईल. दरम्यान चिकळ्ळापूर जिल्ह्यातील सिद्धाघाट्टा तालुक्यातबेंगळूर उत्तर विद्यापीठ परिसर स्थापित केला जाईल. ज्या कोर्समध्ये रोजगाराची शक्यता जास्त आहे त्यांना प्राथमिकता मिळेल. येथे नॉलेज पार्कची स्थापनाही केली जाईल.