सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी – आयटी कायद्यातील कलम ‘66 अ’चा मुद्दा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील कलम 66 अ वरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम 66 अचे अस्तित्व संपुष्टात आणले गेल्यावरही त्याच्या अंतर्गत गुन्हे नोंदविले जात असल्याची तक्रार याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलला नोटीस देण्यात यावी आण याप्रकरणाला 4 आठवडय़ांनंतर पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावे असा न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिला आहे. आयटी अधिनियमातील कलम 66 अ अंतर्गत नोंद गुन्हे बंद करणे हे राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
2015 मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 अ रद्द केल्यावरही लोकांच्या विरोधात या कलमाच्या अंतर्गत अद्याप गुन्हे नोंद आहेत. हा प्रकार चकित करणारा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यातील सुनावणीवेळी म्हटले होते. कायद्यातील या कलमाच्या अंतर्गत अपमानास्पद संदेश पोस्ट केल्यास तीन वर्षांपर्यंतची कैद आणि दंडाची तरतूद होती.
खंडपीठाने पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजकडून दाखल याचिकेवर केंद्र सरकारला यापूर्वी नोटीस बजावली होती. 24 मार्च 2015 रोजीच्या निर्णयाची माहिती पोलीस कर्मचाऱयांना द्यावी असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले होते. तरीही या कलमाच्या अंतर्गत हजारो गुन्हे नेंदविण्यात आल्याचे संस्थेकडून सुनावणीवेळी म्हटले गेले होते.