प्रतिनिधी/ सातारा
केंद्रसरकारतर्फे राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत (ईएसआय) नोंदणीकृत खासगी व सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांना विविध सुविधा पुरविल्या जातात. पण कित्तेकवेळा संबंधीत कर्मचाऱयाला या योजनेच्या माहिती अभावी लाभच घेता येत नाही. त्यामुळे संबंधीत कर्मचाऱयाला या सोयी-सुविधांपासुन वंचित रहावे लागले. याचा वेळोवेळी पाठपुरावा देखिल करणे तितकेच गरजेचे असते.
1948 च्या कायद्यानुसार सन् 1950 साली राज्य विमा अधिनियम लागू झाले. त्यानुसार कर्मचाऱयांची परवड होऊ नये याकरीता केंद्रसरकारतर्फे ईएसआय अंतर्गत विविध सुविधा पुरविल्या जाऊ लागल्या. सातारा जिल्हय़ात सध्या दिड लाखाहुन अधिक कर्मचारी हे ईएसआय अंतर्गत नोंद आहेत. सध्या बदलत्या काळानुसार या सुविधांमध्ये देखिल बराचसा बदल करण्यात आला आहे.
यामध्ये एखादा नोंदणीकृत कर्मचारी (किमान 2 वर्षे) आजारी असल्यास त्याला तारखेपासून नऊ महिने पूर्ण झाल्यानंतर अंदाजे पगाराच्या 70 टक्के हुन अधिक फायदा मिळु शकतो. तसेच दीर्घकालीन आजरपणासाठी 80 टक्के हुन अधिक फायदा मिळु शकतो. संतती नियमन अथवा नसबंदी शस्त्रक्रियेकरीता पुरूष कामगारासाठी 7 दिवस व स्त्री कामगारासाठी डॉक्टरांच्या सल्यानुसार 14 दिवसांची रजा व पूर्ण पगार दिला जातो. अपंगत्व आल्यास 90 टक्के व कामावर असताना अपघाताने मृत्यू झाल्यास (अवलंबित्वाचा फायदा) संबंधीत कामगाराच्या विधवा पत्नीला किंवा मातेस तसेच पत्नीच्या पुनर्विवाहापर्यंत/ मुलाला वयाच्या 25 वर्षापर्यंत, अविवाहित मुलीला वयाच्या 25 वर्षे किंवा विवाह यापैकी चे आधी होईल तोपर्यंत अंदाजे पगाराच्या 90 टक्के रक्कमेवर आधारित गुणोत्तरीत दराप्रमाणे फायदा देण्यात येतो.
याचबरोबर बाळंपणाच्या फायद्याअंतर्गत संबंधीत महिलेला 26 आठवडे एकुण 182 दिवसांची रजा (फक्त दोन प्रसुतिकरीता दोन पेक्षा तिसऱया प्रसुतीपासून 84 दिवस) अंदाजे पूर्ण पगार देण्यात येतो. तसेच अंत्यविधीचा खर्च 15 हजार रूपये इतका व शारीरिक पुनर्वसन भत्ता-अंदाजे पूर्ण पगार देण्यात येतो. निवृत्त/कायम स्वरूपी अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय फायदा येता येऊ शकतो.
तसेच वैद्यकीय बोनस (प्रसूती खर्चासाठी) ईएसआयच्या वैद्यकीय सोयी नसलेल्या ठिकाणी प्रसूती झाल्यास विमाकृत व्यक्तिस केवळ दोन प्रसुतीसाठी प्रसूती खर्चासाठी 75 हजार इतकी रक्कम मंजुर करण्यात येते. तसेच बेरोजगार भत्ता (राजीवगांधी श्रमिक कल्याण योजना) 12 महिने व राजीव गांधी श्रमीक कल्याण योजने अंतर्गत कुशल कामगार प्रशिक्षण 6 महिने अंदाजे पगाराच्या 50 टक्के रक्कम देण्यात येते.
कोरोना काळापासुन ‘अटल वीमीत कल्याण योजना’ सुरू करण्यात आल्या असुन संबंधीत नोंदणीकृत कामगारास (किमान 2 वर्षे) कामावरून कमी केले असल्यास किंवा स्वतःहून काम सोडल्यास अंदाजे पगाराच्या 50 टक्के पगार तीन महिने देण्यात येतो. ही योजना सध्या 30 जून 2021 पर्यंत सुरू आहे.