प्रतिनिधी/ म्हापसा
भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश माननीय पंतप्रधान व भाजप नेतृत्वातील केंद्र सरकारचे प्रथम वर्षपूर्तीबद्दल अभिनंदन करते. सलग दुसऱयांदा जनतेने भरघोस पाठिंब्याने निवडून दिल्यानंतरचे हे आव्हानात्मक वर्ष होते. हे वर्ष अनेक संघर्षमय घडामोडी, धाडसी व कल्याणकारी निर्णय यांनी भरलेले होते.
‘एक भारत- श्रेष्ठ भारत’ व ‘आत्मनिर्भर’ भारत या ध्येयाप्रत नेणारे लोककल्याणकारी व अनेक क्षेत्रांशी संबंधित निर्णय या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात घेतले गेले त्याची फळे आज दिसू लागली आहेत. दुसऱया कार्यकाळातही हा कल्याणकारी योजनांचा व निर्णयांचा धडाका त्याच जोमाने सुरू राहिला व सबका साथ, सबका विकास’ याचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी राबविला गेला. अनेक दशके रेंगाळलेले कल्याणकारी व नाजुक देशहिताचे प्रश्न या दुसऱया कार्यकाळात मार्गी लावले गेले. याच काळात पायाभूत व्यवस्था निर्मितीचा कार्यक्रम सातत्याने राबविला गेला. 370 व 35 अ कलम यांचा काश्मिरमधील प्रभाव संपवून टाकून राष्ट्रीय एकात्मता सुदृढ केली व जम्मु कश्मिर व लडाख मधील जनतेचे प्रगतीचे व हक्काचे मार्ग प्रशस्त केले. त्यांच्या प्रगतीचे पर्व सुरू झाले.
सीसीए कायदा पारित करून मोदी सरकारने हिंदू, ख्रिस्ती, बौद्ध, सीख, जैन व पारसी धर्मीय लोकांचा जो पाकिस्तान, बंगलादेश व अफगानिस्तानमध्ये धर्मांधारित छळ सुरू केला होता त्यांना आधार व हक्क मिळवून देण्याचे काम केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांनी एकमुखाने दिलेल्या निर्णयानंतर सुरू झालेल्या राममंदिर उभारणीच्या कामाने भारतभरच्या जनतेची मनो जिंगली गेली.
तीन तलाकच्या विरोधात कायदा आणून नोदी सरकारने मुस्लिमस्त्रियांना आदर व दिलासा मिळवून दिला. प्रत्येक शेतकऱयाला वार्षिक रु. 6000 च्या छोटय़ाशा मदतीद्वारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत 9.5 कोटी शेतकऱयांच्या खात्यात 72000 कोटी रुपये गेल्या वर्षी पोचविले. असंघटीत क्षेत्रातील छेटे शेतकरी, कामगार, छोटे दुकानदार यांतील 60 वर्षावरील नागरिकांना दर महिना 3000 रु. निवृत्त वेतन मंजूर केले. लोकसभा अधिवेशनात कृषी खात्यासंबंधी तीन महत्त्वाची विधेयके पारित केलीत. शेतकऱयांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य व शेती अर्थव्यवहारात मुलभूत सुधारणा यात केल्या आहेत. शेतकऱयांचे वार्षिक उत्पन्न दुपट्टीने वाढविण्याच्या दृष्टीने हे उपयोगी होईल.
चंद्रयान -2 चे यशस्वी प्रक्षेपण, 1.20 कोटीपेक्षा जास्त आयुषमान भारत योजनेचे लाभार्थी, या योजनेत 23000 इस्पितळे जोडली आहेत. धंदा करण्यातील सुकरता येतील जागतिक क्रमवारीत 2014 च्या 14 व्या स्थानावरून यंदा 63 व्या क्रमांकापर्यंत प्रगती. कामगार विषयी कायद्यात सुधारणा आणणारी तीन विधेयके याच अधिवेशनात पारित केली गेली. याच वर्षात अम्फान चक्रिवादळ व कोविड-19 महामारी यांनी भारतात थैमान घालून प्रचंड संकट आमले व त्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. कोविड-19 या महामारीच्या संकटाचा अंदाज घेऊन मा. पंतप्रधानांनी 25 मार्च पासून संपूर्ण देशभर लॉकडाऊनचे आवाहन केले व कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या. आज ‘आरोग्य सेतू’ या ऍपचा लाभ 15.85 कोटी लोक नोंदणी करून घेत आहेत.
कोविड महामारी योद्धे यांना 50 लाखाचे विम्याचे सुरक्षा कव्हर दिले. 52 लाखापेक्षा जास्त स्थलांतरीत कर्मचाऱयांना घरी जाण्यासाठी खास गाडय़ांची सोय करण्यात आली. भविष्यातील स्वयंपूर्ण भारत नजरेसमोर ठेवून मा. पंतप्रधान मोदीजींनी 20 लाख कोटींची आत्मनिर्भर भारतची योजना जाहीर केली. यात मध्यम व लघु उद्योगांना निधी उपलब्ध, 2.5 कोटी शेतकऱयांना आधुनिक शेती अवजारासाठी किसान क्रेडीट कार्डे व असेच पॅकेज मासेमारी व्यावसायिकांना व पशुपालन उद्योजकांसाठी योजना सुरू केली. भारतीय उद्योगांना भआंडवल उभारणीत मदत व 200 कोटी रु. पर्यंतची कामे देशी उज्यजकांना देण्यासाठीचे प्रयोजन करण्यात आले आहे असे ठराव घेण्यात आले.
भारतात जरी कोविड-19 चा प्रसार झाला असला तरी बरे होणाऱयांचे प्रमाणही 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे व मृत्यू दरही जगातला सर्वात कमी म्हणजे 1.59 टक्के आहे.