मराठा आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नाही : समरजितसिंह घाटगे यांचे टीकास्त्र
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा, बेफिकीरीमुळे मराठा आरक्षण गमावले. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू नीटपणे मांडता आली नसल्याने आरक्षण कायदा रद्द झाला. ठाकरे सरकारने योग्य बचाव न केल्याने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला. त्यामुळे मराठा समाज मागास आहे. हे नव्याने सिद्ध करावे लागणार आहे. मात्र त्यासाठी नेमलेल्या राज्य मागास आयोगाचं काय? मागास आयोग स्थापन करून 9 महिने झाले. अद्याप त्यांची एकही बैठक झाली नाही. आयोगाला बसायला जागाच नाही. त्यांना आर्थिक तरतूद केलेली नाही. सर्वे करून अहवाल तयार करणार कसा, अशी अवस्था राज्य मागास आयोगाची झाली असून, राज्य सरकारला मराठा आरक्षण मिळवून देण्याची नियत नाही, असा आरोप भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे .यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
मराठा आरक्षणप्रश्नी संवाद साधण्यासाठी हॉटेल पंचशील येथे घेतललेल्या पत्रकार परिषेदस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेश जाधव, महानगर जिल्हाध्यक्ष राहुल च्कोडे, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अशोक देसाई, विजय जाधव, संघटनमंत्री विठ्ठल पाटील, नाथाजी पाटील, महेश पाटील आदी उपस्थित होते.
घाटगे यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकार कार्यवाहीच्या पातळीवर उदासीन असल्याची खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले, मागासवर्ग आयोग तत्काळ सुरू करा. मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अहवाल परत तयार करा, असे भोसले कमिशनने सांगूनही कोणतीच हालचाल दिसत नाही, याकडे घाटगे यांनी लक्ष वेधले. महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षात मराठा समाजाचे नुकसान केले असून त्याबद्दल या सरकारने समाजाची माफी मागितली पाहिजे आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले पाहिजेत, अशी मागणी घाटगे यांनी केली. आरक्षण मिळवून देणे आम्हाला जमत नाही, आम्ही काही करू शकत नाही, असे सांगून मोकळे तर व्हा, अशा शब्दांत घाटगे यांनी राज्य सरकारला टोला लगावला.
या आश्वासनपूर्तींचं झालं .काय ?…
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा कारभार ठप्प झाला आहे. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या फी सवलतीच काय झालं, एमपीएससीच्या किती विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला, विविध वसतिगृहांच्या घोषणा झाल्या, किती वसतिगृहे बांधली, `सारथी’ला मिळणाऱया निधीचे काय, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती घाटगे यांनी राज्य सरकारवर केली.
खासदार छत्रपती संभाजीराजेंना दिलेले शब्द पाळले नाहीत
मराठा आरक्षणप्रश्नी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी वारंवार राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. वेळोवेळी राज्य सरकारने त्यांना शब्द दिले. मात्र सरकारने शब्द पाळले नाहीत. त्यांच्या पाठपुराव्याला कोणताच प्रतिसाद दिला जात नाही, असे एका प्रश्नाला उत्तर देताना घाटगे म्हणाले. आरक्षणप्रश्नी संभाजीराजे आणि आम्ही एकत्र लढू, असा विश्वास व्यक्त केला.
सरकारची कोणतीच हालचाल नाही
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांचा एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली. निकालानंतर याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असताना केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. आता महाविकास आघाडी सरकारचा पूर्ण अधिकार आणि जबाबदारी असताना हे सरकार काहीही हालचाल करत नाही, असाही मुद्दा घाटगे यांनी उपस्थित केला.