मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना साकडे : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी
प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर
राजकीय नेते आणि गुन्हा नेंद असलेल्या व्यक्तींना सदस्यपदी नेमून स्थापन करण्यात आलेला राज्य मागासवर्ग आयोग तातडीने रद्द करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे दिलीप पाटील, विलास देसाई, गणेश काटकर, छायाताई इंदुलकर, प्रवीण पिसाळ आदी समन्वयकांनी बुधवारी राजभवनमध्ये राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. तसेच निवेदनही सादर केले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे, अशीही मागणीही केली.
राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्यांच्या नियुक्तीवर मराठा क्रांती मोर्चाने गंभीर आरोप केला आहे. निवेदनात म्हटले आहे ः 15 जून 2021 रोजी राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. आयोगावरील नऊ सदस्यांपैकी प्रा. लक्ष्मण हाके, प्राचार्य बबनराव तायवाडे, डॉ. गोविंद काळे, डॉ. नीलिमा सराप हे सदस्य मराठा समाजाबाबत व्देषपूर्ण वक्तव्य, भाषण विविध माध्यमांव्दारे करत असतात. 28 जून 2021 रोजी लोणावळा येथे ओबीसी समाजाच्या चिंतन शिबिराला राज्यमंत्रिमंडळात मंत्री असणारे विजय वड्डेटीवार, आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके उपस्थित होते. शिबिरातील भाषणात प्रा. हाके यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला. तसेच तसा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
मंत्री असणारे वड्डेटीवार, छगन भुजबळ मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ देणार नाही, अशी विधाने जाहीरपणे वारंवार करत आहेत. राज्यमंत्री मंडळातील मंत्री आणि आयोगाचे सदस्य असणाऱयांनी व्यक्ती संविधानिक पदावर काम करत असतात. त्यांना जातीयवादी दृष्टीकोन घेऊ राजकीय मेळाव्यात सहभागी होता येत नाही. आयोगावरील सदस्य जर अशा मेळाव्यांना उपस्थित राहणार असतील तर त्यांच्याकडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगातील कामाबाबत काय अपेक्षा बाळगयची. ते वस्तुस्थिती मांडणार नाही, अशी आमची धारणा आहे. मूळातच मागासवर्ग आयोग बेकायदेशीररित्या स्थापन केला आहे. आयोगावर नेमलेले सदस्य राजकीय नेते, कंत्राटदार आणि गुन्हा नोंद असलेल्या व्यक्ती आहेत. त्यामुळे घटनाबाहÎरित्या नियुक्त केलेला राज्य मागासवर्ग आयोग रद्द करण्यात यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाने केलेल्या इतर मागण्या :
- नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग नियुक्त करावा
- त्यासाठी विधिमंडळाचे एकदिवसीय अधिवेशन घ्या
- आयोगात सर्व जातीचे समावेशक प्रतिनिधी नेमावेत
- संविधानाच्या शपथेचा भंग करणाऱ्या छगन भुजबळ, विजय वड्डेटीवार यांचे मंत्रिपद रद्द करा
- ओबीसी प्रवर्गाचे दर दहा वर्षांनी सर्व्हेक्षण करा
- मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करा
राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य, राज्यमंत्रिमंडळातील काही मंत्री यांच्याबद्दल आम्ही निवेदनाव्दारे आमच्या भावना मांडल्या आहेत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी या संदर्भात राज्य शासनाला आदेश देतील, अशी अपेक्षा आहे.
-दिलीप पाटील, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा