मुंबई \ ऑनलाईन टीम
राज्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. बैठकीदरम्यान राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत, कायमस्वरुपी उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटींची मान्यता दिली आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळून झालेले मृत्यू अशा आपत्तीमध्ये महाराष्ट्राती अत्यंत वेदनादायी घटना घडल्या. या बाधित लोकांसह रस्ते, शेती, घरं, एमएसईबी याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी दीर्घकालीन योजना करण्यात आली आहे.
सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करत आहोत. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे. शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.