नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राफेल युद्धविमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पुन्हा एकदा करण्यात आला असून त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. दिल्लीतील एक वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी ही याचिका सादर केली असून ती नोंद करून घ्यावयाची की नाही, यावर दोन आठवडय़ानंतर निर्णय घेतला जाईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. फ्रान्समधील एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालाच्या आधारावर ही याचिका सादर झाली आहे.
या याचिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रथम प्रतिवादी करण्यात आले असून डेफसिस सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे सुषेन मोहन गुप्ता यांना दुसऱया क्रमांकाचे प्रतिवादी करण्यात आले आहे. गुप्ता हे या व्यवहारातील मध्यस्थ असून त्यांना 7 कोटी रूपयांच्या महागडय़ा भेटवस्तू राफेल विमाने उत्पादित करणाऱया कंपनीने देसाँ कंपनीने दिल्या होत्या, असा आरोप या अहवालात करण्यात आला होता, अशी महिती याचिकेत देण्यात आली आहे. देसाँ रिलायन्स एअरोस्पेस लिमिटेड, केंद्र सरकार आणि सीबीआय यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
36 राफेल विमाने खरेदीचा, 23 सप्टेंबर 2016 या दिवशी झालेला करार रद्द करण्याचा आदेश द्यावा, या व्यवहारात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा आदेश सीबीआयला द्यावा, या प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचारात आधिकारिक गोपनीयता कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदविण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशा अनेक मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत, अशी महिती देण्यात आली आहे.