15 सदस्यांचा समावेश, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे केंद्र सरकारकडून पालन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
रामजन्मभूमीच्या स्थानी अयोध्येत भव्य राममंदीराच्या निर्माणकार्यासाठी केंद्र सरकारने ‘श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र’ या विश्वस्त संस्थेची स्थापना केली आहे. या विश्वस्त संस्थेत 15 सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राजजन्मभूमीची भूभी तसेच अवतीभोवतीची 65 एकर अधिग्रहीत भूमी राममंदीराच्या निर्माण कार्यासाठी या संस्थेच्या आधीन केली जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात ही भूमी रामलल्लचीच असल्याचे स्पष्ट पेले होते.
तीन महिन्यांच्या आत एका विश्वस्त संस्थेची स्थापना करून या संस्थेकडे राममंदीरचे उत्तरदायित्व सोपवावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशाचे पालन बुधवारी केंद्र सरकारने केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा लोकसभेत केली. त्याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संस्थेच्या स्थापनेला संमती दिली होती. या संस्थेची नोंदणीही करण्यात आली आहे. संस्थेच्या स्थापनेमुळे रामजन्मभूमीच्या स्थानी भव्य राममंदीराच्या निर्मितीचे शतकोटी हिंदूचे ध्येय आता लवकरच साकारणार आहे.
15 सदस्यांचा समावेश
या विश्वस्त संस्थेत 15 सदस्य असून त्यातील एक दलित समाजातील आहे. कोणत्याही राजकारणी व्यक्तीचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. एका शंकराचार्यांना स्थान देण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि या विश्वस्त संस्थेने नामनिर्दिष्ट केलेले सदस्यही यात आहेत. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय येथील गेटर कैलाश भागात असेल.
मुस्लीमांना पाच एकर जागा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुस्लीम समाजाला अयोध्येत रामजन्मभूमीचे स्थान वगळता इतरत्र कोठेही पाच एकर जागा देण्याचे बंधन सरकारवर आहे. त्यानुसार मुस्लीमांना भूमी देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे .अशा तऱहेने केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन केले आहे.
आचारसंहिता भंग केल्याचा आरोप
दिल्लीची विधानसभा निवडणूक ऐन तोंडावर आलेली असताना केंद्र सरकारने राममंदीर बांधण्यासाठी संस्थेची स्थापना केली. हा आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे, असा आरोप अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. एमआयएमचे असदुद्दिन ओवैसी यांनीही केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली असून मुस्लीमांनी त्यांना देण्यात आलेली 5 एकर जागा नाकारावी, अशीही सूचना त्यांनी केली.
निवडणूक आयोगाकडून नकार
विश्वस्त संस्थेची घोषणा करून भाजपने आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग कला आहे या आरोपाचा निवडणूक आयोगाने इन्कार केला आहे. येथे आचारसंहिता भंगाचा प्रश्न उद्भवत नाही, कारण ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेली आहे, असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे.
असे आहेत विश्वस्त संस्था सदस्य…
- के. पराशरन : सर्वोच्च न्यायालयात या विधिज्ञाने हिंदू पक्ष समर्थपणे मांडला. ते रामलल्ला विराजमान या मूर्तीरूपी पक्षकाराचे विधिज्ञ होते. ते 93 वर्षांचे असून पूर्वी केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.
- जगत्गुरू शंकराचार्य प्रयागराज : हे बद्रीनाथ येथे स्थित असणाऱया ज्योपिषपीठाचे शंकराचार्य आहेत. रामजन्मभूमीच्या स्थानीच भव्य राममंदीर निर्माण झाले पाहिजे, असे त्यांचे आग्रही मत त्यांनी अनेकदा व्यक्त केले आहे.
- जगत्गुरू मध्वाचार्य विश्व प्रसन्नतीर्थ : हे कर्नाटकातील उडुपी येथील पेजावर मठाचे स्वामी आहेत. ते पेजावर स्वामी या नावाने अधिक प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी विवादाची न्यायालयबाहय़ सोडवणूक करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले.
- युगपुरूष परमांनद महाराज : हरिद्वार येथील अखंड आश्रमाचे ते चालक आहेत. त्यांनी वेदांत या विषयावर 150 हून अधिक ग्रंथ लिहिले आहेत. त्यांनी 2000 मध्ये अमेरिकेत आध्यात्मिक प्रमुखांच्या सभेत भाषण केले होते.
- स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज : महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथे जन्मलेल्याया स्वामींनी रामायण, महाभारत इत्यादी धर्मग्रंथांवर देश-विदेशात अनेक प्रवचने केली आहेत. ते समाजकार्यासाठीही पुढाकार घेतात.
- विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा : हे अयोध्येच्या राजघराण्यातील आहेत. रामायण मेळा संरक्षक समितीचे अध्यक्ष आहेत. 2009 मध्ये बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणुकीत पराभव. तेव्हापासून राजकारण नाही.
- डॉ. अनिल मिश्र : हे होमिओपॅथिक डॉक्टर असून ते मूळचे आंबेडकरनगर जिल्हय़ातील आहेत. अयोध्येत ते होमिओपॅथी वैद्य आहेत. 1992 मध्ये भाजप नेते विनय कटियार यांच्या समवेत त्यांनी रामजन्मभूमी आंदोलन गाजवले होते.
- कामेश्वर चौपाल : हे दलित समाजातील रामभक्त आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत. ते रामजन्मभूमीचे ‘प्रथम करसेवक’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. 1989 मध्ये त्यांनी भव्य राममंदिराची पहिली वीट रचण्याचा मान मिळविला होता.
- विश्वस्त मंडळाकडून नियुक्त एक सदस्य : हा सदस्य हिंदू धर्माचा असणे आवश्यक आहे. त्याचे नाव सुचविण्याचा अधिकार संस्थेला आहे. संस्था कोणाचे नाव सुचविते यासंबंधी उत्सुकता आहे. हे नाव लवकरच घोषित होईल.
- विश्वस्त मंडळाकडून नियुक्त एक सदस्य : हा सदस्य हिंदू धर्माचा असणे आवश्यक आहे. त्याचे नाव सुचविण्याचा अधिकार संस्थेला आहे. संस्था कोणाचे नाव सुचविते यासंबंधी उत्सुकता आहे. हे नाव लवकरच घोषित होईल.
- महंत दिनेंद्र दास : हे अयोध्येतील प्रसिद्ध निर्मोही आखाडय़ाचे सदस्य आहेत. या आखाडय़ाने आपण राममंदीराचे व्यवस्थापक असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात केला होता. ही नियुक्त न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे.
- केंद्र सरकारने नियुक्त केलेली एक व्यक्ती : ही व्यक्ती हिंदू असली पाहिजे. अद्याप नाव घोषित झालेले नाही. ही व्यक्ती कोण असेल यासंबंधी बरीच उत्सुकता आहे. लवकरच हे नाव घोषित होईल असे सांगितले जात आहे.
- राज्य सरकारद्वारे नियुक्त एक व्यक्ती : ही व्यक्तीही हिंदू असली पाहिजे. उत्तर प्रदेश सरकार कोणाची नियुक्त करते हे लवकरच स्पष्ट होईल. राज्य सरकार केंद्र सरकारशी चर्चा करून हे नाव ठरवू शकते. ते लवकरच स्पष्ट होईल.
- अयोध्या जिल्हय़ाचे जिल्हाधिकारी : ही नियुक्ती पदसिद्ध आहे. जे विद्यमान जिल्हाधिकारी असतील ते या पदीही असतील. ते हिंदू धर्माचे असले पाहिजेत. जिल्हाधिकारी हिंदू नसल्यास अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त होतील.
- विकास व प्रशासकीय व्यक्ती : राममंदीर विकास आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य व्यक्तीची नियुक्ती विश्वस्त संस्थेचे सदस्य करतील. ही व्यक्तीही हिंदू असणे आवश्यक आहे. तिची नियुक्ती लवकरच घोषित होणे शक्य आहे.
विश्वस्त संस्थेवर महत्वाचे उत्तरदायित्व…
ड रामजन्मभूमीच्या स्थानी भव्य राममंदीर निर्माण करणे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंदीरनिर्माणातील सर्व अडथळे दूर करणे.
ड वाहनतळ व्यवस्था, भाविकांची सर्व व्यवस्था, सुरक्षा, परिक्रमा करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करणे, इत्यादी अनेक कामे हाती घेणे.
ड मंदीर निर्माण कार्याचे आर्थिक व्यवस्थापन सांभाळणे. चल-अचल संपत्तीचा क्रय करणे. दान स्वीकारणे आणि इतर व्यवस्थापन करणे.