माहिती अधिकारात मिळालेली आकडेवारी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या चार वर्षांच्या काळात (2015 ते 2019) एकंदर 8 लाख 94 हजार 354 कोटी रूपयांची कर्ज राईट ऑफ करण्यात आली, अशी आकडेवारी माsिहती अधिकारातून उघड झाली आहे. ही रक्कम त्या मागच्या संपुआच्या काळात झालेल्या राईट ऑफ रकमेपेक्षा तिप्पट जास्त असल्याचेही दिसून येत आहे. पुण्यातील उद्योजक प्रफुल्ल सारडा यांनी माहिती अधिकारात ही आकडेवारी मिळविल्याचे सांगण्यात आले.
मागच्या संपुआ सरकारच्या काळात 2 लाख 20 हजार 328 कोटी रूपयांची कर्जे राईट ऑफ करण्यात आली. तथापि, रालोआच्या काळात 82 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जांची वसुलीही झाली असून ही रक्कम राईट ऑफ करण्यात आलेल्या रकमेच्या 12 टक्के आहे, असेही माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.
रालोआच्या या काळात वेदेशी बँकांच्या राईट ऑफचे प्रमाण मोठे असून ते 19 हजार कोटी रूपयांहून अधिक आहे. संपुआच्या काळात या राईट ऑफचे प्रमाण 1 हजार 995 कोटी रूपये होते.
कर्जे प्रामुख्याने मागच्या काळातीलच
रालोआच्या काळात राईट ऑफ करण्यात आलेली कर्जे मागच्या सरकारच्या म्हणजेच संपुआच्या काळातच्<ा प्रामुख्याने वितरीत करण्यात आलेली होती, असेही तज्ञांचे म्हणणे आहे. या कर्जांच्या परतफेडीत समस्या आल्याने कालांतराने, म्हणजेच नव्या सरकारच्या काळात ती राईट ऑफ करावी लागली. कर्जे देताना ती सावधपणे दिली गेली असती तर वेळेवर परतफेड होऊन राईट ऑफ करण्याची वेळ आली नसती, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
राइट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नव्हे
कर्जांची परतफेड वेळेवर न झाल्यास ती राईट ऑफ करण्याची बँकांची नेहमीची पद्धती आहे. मात्र, कर्जे राईट ऑफ करणे म्हणजे ती माफ केली असा अर्थ होत नाही. त्या कर्जांची फेड कर्जदाराला करावीच लागते. अन्यथा त्याच्यावर कारवाई केली जाते. कर्ज माफी केली असेल तर कर्जाची परतफेड करण्यापासून मुक्ती मिळते, असा खुलासाही तज्ञांकडून करण्यात आला आहे.