लोकसभेत केंद्र सरकारने केले स्पष्ट – सीएएच्या नियमांची अधिसूचना अद्याप जारी नाही
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात एनआरसी लागू होणार की नाही यासंबंधी केंद्र सरकारने अद्याप कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. यासंबंधी केंद्र सरकारने लोकसभेत लेखी उत्तरादाखल माहिती दिली आहे. देशभरात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याचा कुठलाच विचार सध्या करण्यात आला नसल्याचे केंद्राकडून लोकसभेत सांगण्यात आले.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 12 डिसेंबर 2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता आणि हा 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला होता, पण याचे नियम निश्चित होण्यास अद्याप वेळ लागणार आहे तसेच ते अधिसूचित होणे अद्याप शिल्लक असल्याचे सरकारकडून सभागृहात सांगण्यात आले. सीएएच्या कक्षेत येणाऱया व्यक्तीला नियम लागू झाल्यावरच नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
बिगर भाजपशासित राज्यांचा विरोध
सीएए आणि एनआरसी लागू करण्यास बिगर भाजपशासित राज्ये दीर्घकाळापासून विरोध करत आहेत. तसेच रालोआत सामील संजदच्या नेतृत्वाखालील नितीश कुमार यांच्या सरकारनेही बिहारमध्ये एनआरसी लागू करणार नसल्याचे म्हटले होते. याचबरोबर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समवेत अन्य राज्यांनी एनआरसी लागू करण्यास नकार दिला आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 मध्ये अस्तित्वात आला होता. या कायद्यात बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगरमुस्लीम स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या देशांमध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्माचे लोक अल्पसंख्याक आहेत. याचमुळे भारतात 5 वर्षे वास्तव्य केलेल्या अशा शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. यापूर्वी नागरिकत्व मिळविण्यासाठी 11 वर्षांची अट होती. याचबरोबर सरकारने अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी एनआरसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.