संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीची शासनाकडे मागणी
वेंगुर्ले / वार्ताहर:
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य या योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य देताना शासनाची अट अशी आहे कि, ते कुटुंब दारीद्र रेषेखाली आहे का ? याबाबत लेखी पुरावे मागते ही अट शिथील करावी. कारण 2005 नंतर आजपर्यत कुठल्याही शासन सर्वेक्षणाने दारीद्र रेषेची निश्चीत धोरणे व यादी तयार झालेली नाही. त्यामुळे ह्या कोरोना महामारीच्या साथीने ज्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती मयत झाली आहे. पण त्यांचे दारीद्रय रेषेखाली नाव नसल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय कुटुंब अनुदान रोजनेमधील अट शिथील करावी अशी मागणी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीच्या सदस्यांनी शासनाकडे केली आहे.
शासनाकडे पाठविण्यासाठी संजय गांधी निराधार कमिटीने वेंगुर्ले तहसिलदार यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनांत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना, अविवाहित व घटस्फोटीत महिला या सर्व योजनेसाठी तहसिलदार यांचा उत्पन्न दाखल्याचा वापर केला जातो. जोपर्यत कुठल्याही शासन सर्वेक्षणाने दारीद्र्य रेषेची निश्चीत धोरणे व यादी तयार होत नाही तो पर्यत कोरोना महामारीमुळे मयत झालेल्या कुटुंबाला या सर्व योजनेमध्ये समाविष्ट करावे व त्याला सर्व लाभ मिळावेत. अशी मागणी संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्ष यशवंत उर्फ बाळू परब, सदस्य विश्वनाथ चव्हाण, सुकन्या नरसुले, तुकाराम परब, मनोहर येरम, सुरेश भोसले आदीनी लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.