राज्यसभेत सरकारचे स्पष्टीकरण -सीएएमध्ये डिटेंशन सेंटरच नाही तरतूद
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि एनआरसीसंबंधी केंद्र सरकारने राज्यसभेत बुधवारी महत्त्वाचे विधान केले आहे. नागरिकत्व कायदा 1995 आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजन्स अंतर्गत डिटेंशन सेंटरची तरतूद नाही. तसेच एनआरसीच्या राष्ट्रीय पातळीवरील अंमलबजावणीचा प्रस्ताव नसल्याचे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल सभागृहाला सांगितले आहे.
डिटेंशन सेंटर तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनावर निर्भर असतो. राज्य सरकार स्वतःच्या गरजेच्या हिशेबानुसार अवैध स्थलांतरित आणि विदेशींसाठी डिटेंशन सेंटरसंबंधी निर्णय घेऊ शकते. काही अवैध स्थलांतरित आणि विदेशींची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. प्रवाससंबंधी कागदपत्रे प्रलंबित असल्याने अशा लोकांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्यास अडचणी येत असल्याची माहिती राय यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसी तयार करण्याप्रकरणी कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. शिक्षा पूर्ण भोगलेल्या अवैध स्थलांतरितांना डिटेंशन कँपमधून अन्य योग्य ठिकाणी ठेवण्यात यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2012 मध्ये दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगितले होते. राज्यात निर्माण करण्यात आलेल्या डिटेंशन सेंटर्सची आकडेवारी जमविण्यात आली नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
डिसेंबर 2019 नंतर देशात सीएएच्या विरोधात 4 महिन्यांपर्यंत निदर्शने करण्यात आली. मोदी सरकारने कुणासोबत अन्याय केलेला नाही. सीएए लागू करत शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. यामुळे त्यांना सन्मानाने देशात राहता येणार असल्याचे सभागृहात सरकारकडून सांगण्यात आले.
31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातून आलेल्या हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीयांवरच सीएए लागू होणार आहे. सीएएचा एनआरसीशी कुठलाच संबंध नसल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.