ऑनलाईन टीम / मुंबई :
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांची पाठराखण करत त्यांना अनुसूचित जाती जमातीचं संरक्षण दिलं आहे. तसेच वानखेडे यांच्या विरोधात जी एसआयटी आहे, ती रद्द करण्याचा आदेश राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आयोगाने यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे.
कार्डेलिया क्रूझवरील कारवाईनंतर समीर वानखेडे आणि अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांच्यातील द्वंद्व पहायला मिळाले. या कलगीतुऱयाच्या केंद्रस्थानी होती ती समीर वानखेडे यांची जात. त्यावरुन मलिक यांनी वानखेडेंवर गंभीर आरोप केले होते. त्यामुळे वानखेडे अडचणीत सापडले. त्यामुळे वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणावर काल सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या ऑर्डरच्या कॉपी आता समोर आल्या आहेत. या ऑर्डरमध्ये समीर वानखेडे यांच्याविरोधात या प्रकरणात एससी आणि एसटी कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात येऊ शकत नाही, असं आयोगाने म्हटलं आहे. समीर वानखेडेंविषयी तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेली समिती रद्द करण्यात यावी, असं आदेशात म्हटलं आहे. त्यामुळे मलिकांना मोठा झटका बसला आहे.
वानखेडेंना लक्ष्य करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या सुचनाही आयोगाने दिल्या आहेत. तसेच चौकशीच्या नावाखाली वानखेडेंना त्रास न देण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत.