- प्रत्यक्ष उपस्थितीबरोबरच व्हर्चुअल सहभागाची संधी
- पक्षकार, वकिलांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन
प्रतिनिधी / ओरोस:
लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटविता यावीत, यासाठी एक ऑगस्टला होणारी राष्ट्रीय लोकअदालत ही फिजिकल आणि व्हर्च्युअल अशा दोन्ही पद्धतीने घेतली जाणार आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमामुळे पक्षकारांना येणाऱया अडचणींचा विचार करून व्हर्च्युअलची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त पक्षकारांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा बार असोसिएशन आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे अनेक न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. लोकअदालती होऊ शकल्या नाहीत. मात्र, मागील दीड वर्षाच्या काळात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये ऑनलाईन सहभागास परवानगी दिली आहे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी जिल्हा बार असोसिएशन आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत जिल्हा व सत्र न्यायालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी जिल्हा बार असोसिएशन अध्यक्ष ऍड. राजेंद्र रावराणे, महाराष्ट्र-गोवा बार कॉन्सिल मेंबर ऍड. संग्राम देसाई, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण सचिव न्या. डी. बी. म्हालटकर, जिल्हा बार सचिव ऍड. अमोल मालवणकर, सहसचिव ऍड. यतीश खानोलकर उपस्थित होते.
न्यायालयाकडे दाखल असूनही प्रलंबित असलेली तडजोडपात्र प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची काही तडजोडपात्र प्रकरणे सामोपचाराने सोडविता यावीत, यासाठी विधीसेवा प्राधिकरणाने राष्ट्रीय लोकअदालतीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, कोविड-19 मुळे मागील दीड वर्षाच्या काळात पक्षकारांना या अदालतींमधून सहभागी होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही अदालतींचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात न्यायालयीन प्रकरणाच्या पेन्डसींमध्ये बरीच वाढ झाली आहे.
अद्यापही परिस्थिती निवळली नसल्याने आणि एसटीसह अन्य दळणवळण साधनांमध्ये येणारे अडथळे, सोशल डिस्टन्सिंग इत्यादींचा विचार करता प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणाऱया पक्षकारांना ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगने सहभाग
सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायालयासह अन्य तालुका न्यायालयांमधूनही याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी प्रत्यक्ष सहभागी होता येणार आहे. मात्र, ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी होऊ इच्छिणाऱया पक्षकारांनी आपले मोबाईल नंबर जिल्हा निधी सेवा प्राधिकरण अथवा त्यांच्या वकिलांकडे द्यावेत. सामाया कंपनीच्या माध्यमातून त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने सहभाग घेता येणार आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गासंबंधीची 167 प्रकरणे
लोकअदालतीत सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील 2 हजार 324 प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. त्यातील 224 प्रकरणे भूसंपादनाची असून तब्बल 167 प्रकरणे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासंबंधीची आहेत. भाऊ, बहीण तसेच वारसा हक्काने मिळणाऱया रकमेतील वादामुळे याबाबतचे कोटय़ावधी रुपये न्यायालयाकडे पडून आहेत. तसेच या प्रकरणांचा लवकर निपटारा झाल्यास संबंधितांना जादा मोबदला मागण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. ग्रामीण भागातील पक्षकारांना इंटरनेटची सुविधा नसल्यास त्यांच्यासाठी ग्रामपंचायत आणि महसूल यंत्रणेमार्फत ते उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ई-सिग्नेचर प्रमाणित मानून याबाबतच्या झालेल्या निकालाची सर्टिफाईड कॉपी दिली जाणार आहे. भूसंपादनाबरोबरच, अपघात, इन्शुरन्स, चेक बाऊन्स, दिवाणी दावे, रस्ता वाद इत्यादी प्रकरणांचा यात समावेश आहे.