18 राज्यांकडून अध्ययनाचे काम – लवकरच लागू होणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नवे शिक्षण धोरण कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी तयारी सुरू केली आहे. नव्या धोरणावर 18 राज्यांनी अध्ययन आणि सूचनांचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे. तर शिक्षण मंत्रालय धोरणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक आढावा समिती तसेच कार्यान्वयन समिती स्थापन करणार आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी वरिष्ठ अधिकाऱयांसाब्sात बैठक घेत नवे शिक्षण धोरण-2020 च्या कार्यान्वयनाची समीक्षा केली होती. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याप्रकरणी राज्यांची महत्त्वाची भूमिका असून या दिशेने सर्व राज्ये कार्य करत असल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले आहे.
याचदरम्यान शिक्षणमंत्र्यांनी सर्व संबंधित घटकांना धोरणाच्या अंमलबजावणी संबंधी 25 जानेवारीपर्यंत सूचना करण्याचे आवाहन केले आहे. उत्तरप्रदेशात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समग्र स्वरुपात शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन कार्यगटाच्या अनेक बैठका पार पडल्या आहेत. या बैठकांमध्ये मूलभूत शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण तसेच उच्च शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आलेला अहवालही मांडण्यात आला आहे. राज्यात नव्या धोरणाच्या अनुरुप अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
उत्तराखंड सरकारच्या कार्यगटाने नव्या धोरणानुसार आवश्यक बदलांचे अध्ययन केले असून लवकरच स्वतःच्या शिफारसी मांडणार आहे. आसाम सरकारच्या 40 सदस्यीय समितीकडून अहवालाला अंतिम स्वरुप दिले जात आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, दिल्ली, झारखंडने धोरणासंबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.नव्या धोरणाच्या अंतर्गत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आणि त्यानंतर राज्य अभ्यासक्रमाच्या स्वरुपावर काम सुरू होईल. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालयांमध्ये सुधारणांचे काम करण्यात येईल. एनसीईआरटीकडून पुस्तकांचे स्वरुप बदलण्याचे काम 2021-24 दरम्यान तीन टप्प्यांमध्ये होईल. तर शिक्षक प्रशिक्षणही याच कालावधीत होणार आहे.