वार्ताहर/ सांबरा
सरकारने शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनीतून रिंगरोड करण्याचा डाव आखला आहे. हा रिंगरोडचा प्रस्ताव हाणून पाडण्यासाठी कायद्याच्या लढाईबरोबर रस्त्यावरची लढाईही लढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱयांना संघटित करण्यासाठी आतापासूनच गावोगावी जागृती करणार असल्याचे प्रतिपादन माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी केले. शनिवारी कॉलेज रोड येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
प्रारंभी रिंगरोडसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ज्या गावांतून रिंगरोड जाणार आहे, तेथील शेतकऱयांना संघटित करून लढा उभारण्यासंदर्भात जागृती करण्याचे ठरविण्यात आले. बैठकीमध्ये मनोहर किणेकर यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, सरकारने रिंगरोड करण्याचा डाव आखला असून 28 गावांतील सुपीक जमिनी बुडाअंतर्गत घेण्याचेही कारस्थान रचले आहे. रिंगरोडसाठी तालुक्यातील 1270 एकर जमीन घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा एकप्रकारे शेतकऱयांना संपविण्याचाच डाव आखण्यात आला आहे. देशाची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत चालली आहे. मात्र, सुपीक जमिनी तेवढय़ाच आहेत. अशातच या ना त्या कारणाने सुपीक जमिनी घेण्याचे सत्र सुरूच आहे. त्यामुळे सुपीक जमिनी दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. असाच प्रकार सुरू राहिला तर शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठी जमिनी वाचल्या तरच शेतकरी वाचणार आहे. म्हणूनच रिंगरोडचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी शेतकऱयांना संघटित करणे गरजेचे आहे. काहींनी बेळगाव शहरात ट्रफिक जाम होत असल्याचा मुद्दा पुढे करून रिंगरोडला डोक्यावर घेतले आहे. मात्र, जर ट्रफिकवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर केएलई ते पिरनवाडीपर्यंत फ्लायओव्हर उभारणे हा त्यावर पर्याय ठरू शकतो. अशाने ट्रफिक जामही होणार नाही व शेतकरी उद्ध्वस्त होणार नाहीत. यासाठी सरकारने एकदा विचार करावा. ज्या गावांतील जमीन बुडा व रिंगरोडसाठी घेण्यात येणार आहे, अशा गावांमध्ये आतापासूनच जागृती करून कायदेशीर लढा देण्याचे ठरविण्यात आले.
बैठकीस माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, सरचिटणीस ऍड. एम. जी. पाटील, आर. आय. पाटील, आर. के. पाटील, ऍड. शाम पाटील, ऍड. सुधीर चव्हाण, रावजी पाटील, विलास घाडी, पुंडलिक पावशे, संजय पाटील, पी. के. तरळे, महादेव कंग्राळकर, अनिल पाटील, महादेव बिर्जे, शिवाजी कुट्रे, शंकर चौगुले, सुरेश राजूकर, प्रकाश पाटील, मनोहर संताजी, ऍड. महेश मोरेंसह म. ए. समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.