मीटर बसविण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत : केलेला खर्च दोन हप्त्यात मिळणार परत
प्रतिनिधी / पणजी
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आणि डिजिटल मिटरची सक्ती फक्त टॅक्सींनाच नव्हे तर तीन चाकी रिक्शांनाही केली असल्याची माहिती वाहतूक खात्याने गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयासमोर उघड केली आहे. यासाठी येणारा 8 हजार 579 रुपये खर्च दोन हप्त्यांनी परत केला जाईल तसेच ही यंत्रणा बसवण्यासाठी त्यांना 6 महिन्याची मुदत दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी येत्या 14 जून 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
ट्रव्हल ऍण्ड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा या संघटनेच्यावतीने गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली असून डिजिटल मिटर आणि जीपेस बसवण्यास प्रारंभ करण्यास न्यायालयाने वाहतूक खात्याला दि. 6 मे पासून 15 दिवसांची मुदत दिली होती.
डिजिटल मीटर खर्च भरपाई योजना
उच्च न्यायालयाने दखल घेताच आता दि. 25 मे 2021 रोजी वाहतूक खात्याने अधिसूचना जारी करुन डिजिटल मीटर खर्च भरपाई योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचे ‘गोवा स्टेट पब्लीक ट्रान्स्पोर्ट रिईंबर्समेंट ऑफ डिजिटल फेअर मिटर 2021’ असे नामकरण करण्यात आले आहे व ही योजना 2022 – 23 सालापर्यंत लागू असेल, असे जाहीर केले आहे.
सदर योजना रिक्शांसाठीही लागू करण्यात आली आहे व जी वाहने दि. 31 मार्च 2021 पूर्वी नोंदणीकृत झाली आहेत त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दि. 1 एप्रिल 2021 नंतर नोंदणीकृत झालेल्या वाहनांना याचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
बँक खात्यात जमा केले जातील पैसे
जीपीएस, डिजिटल मिटर आणि प्रिंटर या तीन उपकरणांचा खर्च 8 हजार 579 रुपये असून तो त्यांनी आधी भरायचा आहे. ही उपकरणे बसवल्यानंतर 3 आठवडय़ाच्या आत त्यांच्या बँक खात्यात 4 हजार 290 रुपये जमा केले जातील व एका वर्षानंतर नुतनीकरण केल्याचा पुरावा सादर केल्यावर उर्वरित 4 हजार 289 रुपये बँक खात्यात जमा केले जातील.
ही उपकरणे बसवण्यासाठी त्यांना 6 महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना वाहतूक खात्याकडे रितसर अर्ज भरावा लागेल. त्यात बँक खात्याची माहिती व 15 वर्षाचा रहिवासी दाखला सादर करावा लागणार आहे.
सदर योजना दोन वर्षासाठी 2022-23 पर्यंत चालू राहाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेचा किती जणांनी लाभ घेतला, किती जणांनी अर्ज केला आणि उपकरणे बसवून घेतली याची माहिती वाहतूक खाते पुढील सुनावणी पूर्वी न्यायपीठाला कळवणार असून पुढील सुनावणी दि. 14 जून 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.