विकासदराचे अनुमान 7.8 टक्के, महागाई दर 5.3 टक्के
मुंबई / वृत्तसंस्था
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर आहेत त्याच पातळीवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपो दर 4 आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्केच राहणार आहे. त्याचप्रमाणे मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) दरही 4.25 टक्के इतकाच राहील. हा निर्णय बँकेच्या मंडळाकडून द्वैमासिक बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थिर आहे. कोरोनाच्या प्रभावातून ती पूर्ववत होण्यासाठी काहीसा विलंब लागणार असला तरी निर्यातीचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच मागणीतही वाढ होत आहे. सेवाक्षेत्र अद्याप कोरोना प्रभावातून म्हणावे तसे बाहेर पडलेले नाही. मात्र, तेथेही आशेचा किरण दिसू लागला आहे. रोखतेची स्थिती समाधानकारक आहे. परिणामी सावधता बाळगावी लागणार असली तरी चिंतेचे वातावरण नाही, असे वक्तव्य बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी केले.
विकासदर 7.8 टक्के
विद्यमान आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासाचा दर 7.8 टक्के असा समाधानकारक राहील. तसेच महागाई दरही त्याच्या मर्यादेत, अर्थात, 5.3 टक्के इतका या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत राहील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यांच्यावर मात्र बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. महागाईच्या वाढीचे ते मुख्य कारण ठरु शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले.
पावसाचा दिलासा
यंदा मान्सूनचा पाऊस समाधानकारक झाला. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगामातही चांगल्या कृषी उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. परिणामी कृषी क्षेत्राचा विकास दर समाधानकारक राहील. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेला हातभार लागणार आहे. अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढणार असल्याने अन्नसुरक्षेच्या आघाडीवर वातावरण अनुकूल आहे. तथापि, औद्योगिक उत्पादन आणि खासगी मागणी यांच्यात मात्र वाढ होणे आवश्यक आहे. 2022-2023 या आगामी आर्थिक वर्षात महागाई दर कमी होऊन 4 ते 4.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी सावधानता कायम ठेवणे आवश्यक आहे. येत्या दोन वर्षांमध्ये स्थिती आणखी सुधारेल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.