सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास दिला नकार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळय़ात चालविलेल्या चौकशीविरोदात दाद मागायची असेल तर रिपाब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीने प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या कथित घोटाळय़ात या वृत्तवाहिनीचेही नाव आल्याने या वाहिनीच्या व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात चौकशीविरोधात आपली याचिका सादर केली होती.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पीठाने या प्रकरणी सुनावणी करण्यास नकार दिला. कोरांना विषाणूचा संसर्ग असतानाही मुंबई उच्च न्यायालय सदैव कामकाज करीत आहे. तेथे आपण प्रथम जावे, अशी सूचना पीठाने केली. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीष साळवे यांनी रिपब्लिक वाहिनीची बाजू मांडली. त्यांनी चौकशीच्या खरेपणासंबंधी शंका व्यक्त केली. यावर खंडपीठाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली. अलिकडच्या काळात चौकशी करणाऱया अधिकाऱयांनी वृत्तमाध्यमांना मुलाखत देण्याची एक प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. या निर्णयावर अद्याप कोणत्याही संबंधिताने प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
तीन महिन्यांसाठी टीआरपी बंद
वृत्त वाहिन्यांची लोकप्रियता ठरविण्यासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱया टीआरपी क्रमवारीवर बीएआरसी या नियंत्रक संस्थेने 3 महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. सध्या कथित टीआरपी घोटाळय़ाची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे ही बंदी घातली केली आहे, असे संस्थेने स्पष्ट केले. त्यामुळे कोणत्याही वृत्त वाहिनीला आता या बंदीच्या कालावधीत आपला टीआरपी घोषित करता येणार नाही.