देशाच्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या गरजा भागवण्यासाठी पश्चिम किनारपट्टीवर रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याची रचना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने केली. सुमारे 3 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प उभा करण्यासाठी राजापूर तालुक्यातील नाणारसह 14 गावे आणि सिंधुदुर्ग जिह्यातील देवगड तालुक्यातल्या दोन गावांतील जमिनी संपादित करण्याचा मुद्दा समोर आला. यापूर्वी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिह्यातील अनेक गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. बंदर सुविधा नजिक असलेली जागा त्यासाठी अधिक उपयोगी ठरणार आहे. त्यादृष्टीने सर्वेक्षणात समोर आलेल्या अनेक जागांतून राजापूर तालुक्याचा दक्षिण भाग आणि देवगड तालुक्याचा उत्तर भाग निश्चित करण्यात आला.
यानंतर रत्नागिरी जिह्यातील अनेक गावांमध्ये रिफायनरीविरोधी आंदोलने उभी राहिली. या आंदोलनाला शिवसेनेने पाठींबा दिला. लोक शिवसेनेच्या आग्रहाला मान देत हा प्रकल्प रद्द करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेची प्रत शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी आंदोलकांच्या हाती ठेवली. प्रकल्प रद्द करण्याचे राजकीय नाटय़ फडणवीस आणि ठाकरे यांच्या रणनितीमध्ये दाखवले गेले तरी पेंद्र सरकारने पश्चिम किनाऱयावरील रिफायनरी प्रकल्प कायम ठेवला होता. प्रकल्प रद्द झाल्याच्या घोषणेला काही महिने गेल्यानंतर पुन्हा सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजापूर तालुक्यातील जागा संपादित करण्याचा फेरविचार करावा यासाठी विनंती केली. पुढे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीदेखील लोकांची मागणी असेल तर प्रकल्पाचा फेरविचार करायला आम्ही अनुकूल आहोत असे एका मुलाखतीत सांगितले. राजापुरातील शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी मंत्रालय आवारात रिफायनरी समर्थनाची घोषणा केली. त्यामागे मंत्रालयाची इमारत भक्कमपणे उभी होती.
साळवी यांच्या घोषणेनंतर राज्यकर्ते कोणत्या दिशेने प्रकल्पाकडे पाहात आहेत ते स्पष्ट झाले. यानंतर अनौपचारिक चर्चेमधून सरकारशी संबंधित लोकांनी सांगितले की, नाणार प्रकल्प रद्द करणे हा शिवसेनेचा अभिमानाचा मुद्दा आहे. आता प्रकल्प आणायचा असेल तर नाणार गाव वगळून अन्य ठिकाणी उभारणीचा प्रस्तव लोकांकडून समोर आल्यास सरकार त्यावर विचार करेल. यानंतर राजापूर तालुक्यातील बारसू परिसरातील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसंदर्भात विचार सुरु झाला. आता येथेही प्रकल्पाला विरोध व्हावा म्हणून काही लोक जनमत तयार करण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळी मुंबईस्थित व्यक्ती यांच्या खोटारडय़ा प्रचाराला बळी न पडता स्थानिकांनी आधी प्रकल्पाची बाजू ऐकून घ्यावी व त्यानंतर जरूर तर विरोध सुरू ठेवावा, असे आवाहन बारसू-गोवळ दशक्रोशी प्रकल्प समर्थक समितीचे अध्यक्ष तथा माजी नगराध्यक्ष हनिफ काझी तसेच सोलगांव-देवाचेगोठणे-नाटे प्रकल्प समर्थक समितीचे अध्यक्ष डॉ.सुनील राणे यांनी केले. या परिसरातील काही ग्रामपंचायतींनी प्रकल्प हवा म्हणून ठराव केले. तर काहींनी त्याविरोधात ठराव केले आहेत. याचवेळी विविध घोषणा देत धोपेश्वर, बारसू आणि नाटे परिसरातील शेकडो महिलांनी रस्त्यावर उतरून प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली.
राजापूर व देवगड तालुक्यातील सुमारे 4 हजाराहून अधिक युवक-युवतींनी रिफायनरी प्रकल्पाद्वारे नोकरी मिळावी याकरीता अर्ज केले आहेत. राजापूरातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायती या प्रकल्पासाठी आग्रही आहेत. असे बारसू, सोलगाव, नाटे दशक्रोशीतील तीनही रिफायनरी समर्थक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारला प्रकल्प उभारणी काळात म्हणजे 4 वर्षांच्या काळात राज्य सरकारला 28 हजार कोटी रुपये एवढा महसूल विविध रुपाने या प्रकल्पातून मिळण्याची शक्यता आहे. 2027-28 पासून म्हणजे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारला दरवर्षी 72 हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकतो,
नाशिक जिह्यात मनमाडी येथे सरकारच्या 3 पेट्रोलियम कंपन्यांचे डेपो आहेत ते नांदगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रात उभारले गेले आहेत. दरवर्षी घरपट्टी म्हणून या ग्रामपंचायतीला 30 लाखाचा महसूल या पेट्रोलियम कंपनींकडून मिळत आहे. या गावात ग्रामपंचायतीने काँक्रीटच्या रस्त्यांची उभारणी केली आहे. राजापूर तालुक्यात रिफायनरी प्रकल्प झाल्यास प्रकल्प क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी 7 ते 8 कोटी रुपये एवढा महसूल प्रकल्पाकडून घरपट्टी म्हणून मिळू शकणार आहे. सध्या राजापूर शहरात घरपट्टीद्वारे अडीच कोटी रुपयांचा महसूल जमा होतो. राजापूर शहराच्या तिप्पट महसूल एक एक ग्रामपंचायत प्रस्तावित प्रकल्पाकडून मिळवू शकेल, असेही अर्थतज्ञांना वाटत आहे. ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक समृध्दीसाठी प्रकल्प उभारला जावा याची जाण स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवणाऱया लोकांनी ठेवायला हवी असेही अर्थतज्ञांना वाटत आहे.
केवळ महसूल, रोजगार आणि विकास एवढय़ा मुद्यांवर प्रकल्प मार्गी लावला पाहिजे असे आग्रह धरणे योग्य होणार नाही. प्रकल्प झाला की काही पर्यावरण विषयक मुद्दे उपस्थित होणार आहेत. रहिवाशांना पर्यावरण विषयक चिंता वाटणे साहजिक आहे. या चिंता कशा व काय आहेत याचा तपशील गोळा केला पाहिजे आणि या शंकांच्या निरसनासाठी राज्य सरकारने योग्य पावलांची हमी लोकांनी दिली पाहिजे. हा प्रकल्प हवा की नको ते ठरवले पाहिजे. ग्रामपंचायतींचे सदस्य काय म्हणतात ते बघा. त्यावर प्रकल्पाचे ठरवू असे म्हणून मुद्दा सोडून देणे योग्य ठरणार नाही. प्रकल्पाविषयी बाजूने आणि विरोधातले सगळे मुद्दे ऐकून राज्याने त्याविषयी भूमिका निश्चित करावी. ही भूमिका पुढे नेण्यासाठी योग्य पावले उचलली गेली पाहिजेत. लोक काय म्हणतात त्यावर आम्ही ठरवू. आम्ही लोकांच्या बाजूने असे म्हणत वास्तवापासून सरकारला दूर जाता येणार नाही. येत्या 15 दिवसात रिफायनरीविषयक काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सुकांत चक्रदेव