न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम : कामकाज सुरळीत कधी होणार?
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोरोना सुरू झाल्यानंतर तातडीने न्यायालयाचे काम बंद करण्यात आले. त्यानंतर कामाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, पक्षकारांना प्रवेश देण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कोविडची तपासणी करूनच आत प्रवेश दिला जात आहे. मात्र आता रॅपिड किटच नसल्यामुळे तपासणीच बंद करण्यात आली असून त्यामुळे पक्षकारांना नाहक ताटकळत न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावरच थांबावे लागत आहे.
न्यायालयामध्ये अनेक खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयाकडे साऱयांना फेऱया माराव्या लागत आहेत. मात्र पक्षकारांची दखल घेण्यास कोणच तयार नाहीत. वकील आतमध्ये न्यायालयात आपले कामकाज करत असतात. त्यामुळे पक्षकारांना प्रवेशद्वारासमोर उन्हातच थांबावे लागत आहे. महिला, वृद्ध व्यक्तींना अक्षरशः उन्हात उभे रहावे लागत आहे. बसण्यासाठीही काहीच व्यवस्था नसल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
बेळगावमध्ये कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यानंतर समस्त जनता एकवटून त्या विरोधात आवाज उठविते. मात्र न्यायालयामध्ये प्रवेश मिळत नसल्यामुळे अनेक जण ताटकळत थांबत आहेत. तेंव्हा त्या विरोधात आता जनतेने एकवटून आवाज उठविण्याची गरज निर्माण झाली असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. पक्षकारांना ताटकळत थांबावे लागत असल्यामुळे वकिलांतूनही नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून रॅपिड किट नाहीत असे सांगण्यात येत आहे. जर सरकारने रॅपिड किट उपलब्ध केले नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेने कोणाकडे न्याय मागायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अनेक वर्षांपासून खटले प्रलंबित
एक तर जाचक अटी मात्र त्या अटी पूर्ण करताना सरकारकडूनच अडथळे निर्माण होत आहेत. अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. रॅपिड किट नसल्यामुळे पक्षकारांना साक्ष देणे तसेच इतर कोणत्याही कामासाठी न्यायालयात प्रवेश मिळेनासा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून खटले प्रलंबित आहेत. त्या खटल्यांचा निकाल लवकर लागावा, अशी अपेक्षा प्रत्येकाची असते. मात्र कोरोनामुळे न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रच पालटले आहे. तेंव्हा अशा प्रकाराकडे न्यायालयीन प्रशासन लक्ष देणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.