प्रतिनिधी/ मडगाव
भारतीय रेल्वेतर्फे गोव्यात दुपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यात मोले अभयारण्यातून जाणाऱया रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचा परवानाही रद्दबातल ठरविला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ावर रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाला विरोध करणाऱयांनी हा जनतेचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
गोव्यात रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाला स्थानिक लोकांनी विरोध केला होता. जोरदार आंदोलने छेडण्यात आले होते. त्यामुळे रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण वादग्रस्त ठरले होते. काल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम घाटातून रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पासंबंधीं सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशी स्वीकारून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार हा निवाडा देण्यात आला आहे. उच्चाधिकार समितीने गोव्यातील कुळे आणि कर्नाटकातील तिनईघाट-कॅसलरॉक या भागातून रेल्वे रूळांच्या दुपदरीकरणाची गरज नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाडय़ामुळे आता भारतीय रेल्वेला दुपदरीकरणाचे काम पुढे नेता येणार नाही.
उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने रेल्वेच्या या प्रकल्पाला दिलेला परवाना हा चुकीच्या माहितीच्या आधारावर आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकादारांनी केला होता. त्या दाव्याला न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीनेही आपल्या अहवालात दुजारो दिला होता. त्यामुळे उच्चाधिकारी समितीच्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब करताना हा परवानाच रद्द करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडय़ात म्हटले आहे.
तपशीलवार विश्लेषणासह नवा अर्ज करा
गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लाऊड अल्वारिस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पला दिलेली मंजुरी रद्द केली आहे आणि दक्षिण-पश्चिम रेल्वेला त्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रेल्वे विकास निगम लिमिटेडला वन्यजीव अभयारण्य अंतर्गत संरक्षित क्षेत्राच्या जैव-विविधता आणि पर्यावरण प्रस्तावित प्रकल्पाच्या प्रभावाचे तपशीलवार विश्लेषण सादर करून नव्याने अर्ज करावा लागणार आहे.
गोवा-कर्नाटक वन्यजीव क्षेत्रात येत होत प्रकल्प
सर्वोच्च न्यायालयात 23 एप्रिल रोजी सादर करण्यात आलेल्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले होते की, रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणामुळे पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील आणि जैव-विविधतेने समृद्ध व्याघ्र प्रकल्पातून रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण होत असल्याने ते रद्दबातल ठरवावे. सदस्य-सचिव अमरनाथ शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला शिफारस केली होती. गोव्याचे भगवान महावीर वन्यजीव अभरायण्य आणि कर्नाटकातील दांडेली वन्यजीव अभयारण्य मिळून सुमारे 120.85 हेक्टर क्षेत्रातून हे रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण करण्याचा प्रस्ताव होता.
मडगाव ते वास्कोपर्यंतच्या मार्गास कडाडून विरोध
गोव्यात कुळे ते सावर्डे आणि सावर्डे ते मडगावपर्यंतच्या रेल्वे मार्गाचे दुपरीकरणाचे काम पूर्ण झाले होते. मडगाव ते वास्कोपर्यंतचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र, त्याला स्थानिक लोकांनी कडाडून विरोध केला होता. रेल्वे मार्गाच्या शेजारी असलेल्या घराचा प्रश्न अगोदर सोडविण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली होती.
……………….बॉक्स 1……………………………………
हा गोमंतकीय लोकलढय़ाचा विजय ः आल्वारिस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गोवा फाऊंडेशनचे संचालक व याचिकादार क्लाऊड आल्वारिस म्हणाले की, रेल्वे मार्गाच्या दुपरीकरणाला विरोध करणाऱया गोमंतकीयांचा हा मोठा विजय आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी दिलेल्या लोकलढय़ाचा विजय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोमंतकीयांना न्याय दिला आहे, असेही ते म्हणाले.
अस्मितेसाठी लढणाऱया गोमंतकीयांचा विजय ः कामत
गोव्यातील रेल्वे दुपदरीकरणासंबधी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने सुचविलेल्या शिफारशी मान्य करून राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाने दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा गोव्याच्या पर्यावरण, वन व वन्यजीवांच्या रक्षणांसाठी तसेच गोव्याची अस्मिता राखुन ठेवण्यासाठी लढणाऱया गोमंतकीयांचा विजय आहे असे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
पर्यावरण नष्ट करणाऱया तीन प्रकल्पांना विरोध करणाऱया बहुतेक आंदोलनात आपला सक्रिय सहभाग होता. दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या हुबळी येथील मुख्यालयात प्रखर निदर्शने करुन आम्ही रेल्वेच्या सरव्यवस्थापकांना निवेदन देऊन रेल्वे दुपदरीकरण बंद करण्याची मागणी केली होती, याची आठवण दिगंबर कामत यांनी करुन दिली आहे. गोमंतकीय जनतेसोबत चांदोर, वेळसांव, सांज जुझे आरियाल येथे रात्री आयोजित निदर्शने, मोले ते मुरगाव पदयात्रा, लोहिया मैदानावरील जाहीर सभा अशा अनेक उपक्रमांत सहभागी होऊन गोव्याचा विनाश करणारे प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी आम्ही केली. गोवा विधानसभेतही गोव्याची अस्मिता नष्ट करणारे प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आम्ही सरकारवर सातत्याने दबाव आणला, असे दिगंबर कामत म्हणाले.