कर्जाच्या कमी व्याज दराचा लाभ
प्रतिनिधी / पणजी
गोवा सरकारने बुधवारी 200 कोटी रुपयांचे सार्वजनिक रोखे विक्रीद्वारे जे कर्ज घेतले ते आतापर्यंत अत्यंत कमी दरात मिळाल्याने सरकारचे सुमारे 200 कोटी रुपये वाचणार आहेत. याकामी माजी साबांखा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी वेळीच सरकारला सतर्क केले.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्याने तसेच गंगाजळीत खडखडाट झाल्याने गोवा सरकार दर महिन्याला सध्या सरासरी 200 कोटी रुपयांचे कर्ज घेत आहे. सरकारी कर्मचाऱयांना वेतन देण्यासाठी देखील सरकारकडे निधी उपलब्ध नसल्याने मासिक रु. 200 कोटी कर्ज काढावे लागत आहे. गोवा सरकारने त्यासाठी आठ दिवसापूर्वी एक जाहिरात वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित केली. नियमानुसार जे रोखे खरेदी करणार आहेत त्यांना कर्जावर व्याजदर कमाल 10 टक्के सुचविला होता. 10 टक्के व्याजदराने कर्ज घेतले असते तर सरकारला पुढील 10 वर्षात एकूण कर्जावर रु. 400 ते 500 कोटी अतिरिक्त भरावे लागणार होते.
माजी सा.बां.मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना माहिती दिली आणि सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 5.5 टक्के एवढा केलेला आहे. तेव्हा जे कोणी रोखे खरेदी करू पहात आहे त्यांनी 6.5 टक्के पेक्षा जास्त व्याजाने कर्ज घेऊ नये, अशी त्यात दुरूस्ती सूचवा अशी विनंती केली. मुख्यमंत्रांनाही ही कल्पना आवडली. त्यानंतर ढवळीकर यांनी पुन्हा वित्त सचिव दौलतराव हवालदार यांनाही यामध्ये लक्ष घालून कमीत कमी दरात रोख्यांची विक्री करा, अशी मागणी केली. दरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वित्त सचिवांना कमीत कमी व्याजदरात कर्जरोख्यांची विक्री करा, असा आदेश दिला. बुधवारी गोव्याचे रु. 200 कोटींचे रोखे 6.5 टक्के व्याजदराने खरेदी करण्यात आले. पुढील दहा वर्षानी हे कर्ज राज्याला सव्याज परत करायचे आहे. अत्यल्प व्याज दरामुळे गोव्याचे सुमारे अतिरिक्त 200 कोटी रुपये वाचतील.